Prakash Mishra, Bokaro : वर्ष 2017 में बोकारो जिले में चलने वाली कई सरकारी योजनायें पूरी हुई, तो कई योजना अधर में लटक कर रह गई. जो योजनायें अधर में लटक कर रह गई. उसे चालू करने की दिशा में सरकार की ओर से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई. जिस कारण आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका. कुल मिलाकर बोकारोवारियों के लिए साल 2017 निराशा से भरा रहा.
चास-बोकारो बाइपास बनकर हुआ तैयार
वर्षो पुरानी मांग चास-बोकारो बाइपास सड़क इस वर्ष पूरा हो गया. वहीं बोकारो से चंद्रपुरा के बीच सड़क का सपना अधूरा रह गया, हालांकि कुछ दिन पहले सड़क का दोबारा शिलान्यास हुआ, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है कि वर्ष 2018 के अंतिम में यह सड़क पूरा हो जाएगा. वहीं बहादुरपुर से कसमार बंगाल सीमा तक बनने वाली सड़क भी अधूरी रह गयी है.
मेघा जलापूर्ति योजना का शिलान्यास, जैनामोड़ बहू पंचायत जलापूर्ति हुई बेकार
इसी वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री ने पेटरवार में पेटरवार-कसमार जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी थी. योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है. वहीं तेनु डैम में इंटक वेल भी बन रहा है. करीब 60 करोड़ की लागत से यह योजना बन रही है. जैनामोड़ में 14 करोड़ की लागत से बनी बहू पंचायत जलापूर्ति योजना 17 महीने से बंद है, उसे चालू करने की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया. इस योजना से 10 पंचायत के लोग परेशान हैं.
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जिले के तीन ITI भवन हैं बेकार
जिले के कसमार, तेनुघाट और पेटरवार में आइटीआइ भवन का निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका है. इसे चालू करने की मांग सदन में हो चुकी है. इस वर्ष बोकारो जिला प्रशासन की पहल पर बोकारो स्टील प्लांट की ओर से कसमार आइटीआई को शुरू करने की कोशिश हुई थी, लेकिन योजना शुरू नहीं हो सकी और ग्रामीण इलाके के युवकों के हाथ निराशा लगी.
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नहीं शुरू हो सकी गरगा जलापूर्ति योजना
33 करोड़ की लागत से बनने वाली हेसाबातू गरगा डैम जलापूर्ति योजना का शिलान्यास सीएम रघुवर दास ने किया था. बोकारो जिले की महत्वपूर्ण योजना बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के अधिकारियों के मनमानी के कारण धरातल पर उतर नहीं सकी है. बोकारो प्रबंधन न तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और न पानी टंकी निर्माण को लेकर जमीन का एनओसी विभाग को दे रहा है. जिस कारण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग काम शुरू नहीं कर पा रहा है.
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