उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास में खर्च होंगे 28.57 करोड़, 26 पंचायतों में 13 को ग्राम सभा का आयोजन होगा

Publisher NEWSWING DatePublished Thu, 04/12/2018 - 21:31

Bokaro : बोकारो जिले की उग्रवाद प्रभावित 26 पंचायतों के 127 गांवों में विकास करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 28.57 करोड़ रूपये की राशि दी जायेगी. इस राशि को खर्च किये जाने को लेकर शुक्रवार को 26 पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन होगा. इस अभियान को सफल बनाये जाने को लेकर जिले के उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल एवं पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वामपंथ उग्रवाद (एलडब्लूई.) से प्रभावित पंचायतों में विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के तहत पंचायतों के विकास के लिए योजना निर्माण हेतु 13 अप्रैल को जिले के पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा.

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37 पदाधिकारी अलग-अलग पंचायतों में सुबह ग्रामसभा का आयोजन करेंगे 

 उपायुक्त श्री बरणवाल ने कहा कि बोकारो जिले की उग्रवाद प्रभावित 26 पंचायतों के 127 गांवों में 13 अप्रैल को जिले के 37 पदाधिकारी अलग-अलग पंचायतों में सुबह से ही ग्रामसभा का आयोजन करेंगे तथा ग्रामीणों के साथ गांव के विकास हेतु योजना का निर्माण करेंगे. उनके अनुसार पदाधिकारियों को ग्रामसभा हेतु पंचायत चिन्हित कर दिया गया है.  उपायुक्त ने कहा कि बोकारो जिले को केन्द्र सरकार के द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 28.57 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी. इस राशि से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास किया जायेगा. 

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ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार योजनाओं का लाभ दिया जायेगा 

इन क्षेत्रों में ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार योजनाओं का लाभ दिया जायेगा तथा योजनाओं का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त तथा सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल  पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरीय समादेष्टा रहेंगे. उनके अनुसार इस तरह जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामसभा किये जाने पर प्रशासन की पहुंच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक होगी तथा उनका विकास किया जा सकेगा. पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का कार्य कर ही नक्सली प्रभाव को समाप्त किया जा सकेगा.  उन्होंने केन्द्र सरकार की इस विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम की तारीफ करते हुए कहा कि अब जिला प्रशासन की पहुंच भी इन घने जंगलों तक होगी.

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