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GST का मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिकूल असर, निवेश पटरी पर आने में देरी: RBI

News Wing

New Delhi, 04 October :
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से विनिर्माण पर प्रतिकूल असर पड़ा है और इससे निवेश को पटरी पर आने में देरी हो सकती है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने उम्मीद जताई ​है कि इस नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण होगा ताकि कारोबारी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके.

मौद्रिक नीति की समीक्षा जारी

रिजर्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा आज जारी की. इसमें इसने मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो पहले 7.3 प्रतिशत था.

बैंक ने कहा है कि जीएसटी से जुड़ी शुरुआती दिक्कतों व दायरे संबंधी बाधाओं को अपेक्षाकृत जल्दी सुलझा लिया जाएगा जिससे दूसरी छमाही में वृद्धि को बल देने में मदद होगी.

निवेश पटरी पर आने में और देरी हो सकती

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जीएसटी के कार्यान्वयन का अब तक तो प्रतिकूल असर ही नजर आ रहा है जिससे विनिर्माण क्षेत्र का परिदृश्य फौरी तौर पर अनिश्चित हुआ है. इससे निवेश गतिविधियों के पटरी पर आने में और देरी हो सकती है जो कि पहले ही बैंकों व कारपोरेट कंपनियों की बैलेंस शीट को प्रभावित कर चुकी है.

उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर पूंजीगत सामान खंड के खराब प्रदर्शन के चलते औद्योगिक उत्पादन जुलाई महीने में सिर्फ 1.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि एक साल पहले यह बढ़ोतरी 4.5 प्रतिशत रही थी.

उत्पादन को दर्शाने वाले सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन को दर्शाने वाले सूचकांक में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 77.6 प्रतिशत है. विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई में घटकर 0.1 प्रतिशत रही जो कि 2016 के जुलाई महीने में 5.3 प्रतिशत थी.

उल्लेखनीय है कि जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से किया गया है.



सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के पहले ही दो महीने में जीएसटी के रूप में लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये का संग्रहण किया हालांकि छोटे कारोबारी व निर्यातक कड़े अनुपालन नियमों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं.

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