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मनरेगा योजना में सामने आया बड़ा घोटाला, 32 सप्‍लायर को 32 करोड़ 43 लाख जमा करने का नोटिस

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 20:23
Ranchi: पाकुड़ जिले में मनरेगा योजना में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. यहां मेटिरियल की सप्‍लाई करने वाले 32 सप्‍लायर्स को सेल्स टैक्स विभाग ने आगामी तीस दिनों के अंदर 32 करोड़ 43 लाख रुपये सेल्स टैक्स जमा करने का डिमांड नोटिस जारी किया है. साल 2013-14, 14-15, 15-16 तथा 16-17 में योजना के तहत अलग-अलग सप्‍लायर्स द्वारा 55 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं में मेटिरियल की सप्‍लाई की गई थी. लेकिन इन सप्‍लायर्स द्वारा न तो सेल्स टैक्स जमा कराया गया है और न ही खनन विभाग को रॉयल्टी दी गयी, जबकि डीआरडीए से बहाल किये गये मनरेगा के खातों से मेटिरियल सप्‍लाई के विरुद्ध 55 करोड़ रुपयों से अधिक की निकासी की जा चुकी है.

“चाटुकारिता बंद करो”, “भ्रष्ट अफसरों के चमचे हाय-हाय” और सीएस की मुस्कुराहट ऐसी जैसे जेठ की दोपहर में तपती जमीन पर बारिश की कुछ बूंदें...

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 17:45
-       मेरे माइक का वॉल्यूम फुल कर दिया जाये -       हम तो बैठे हुए ही हैं अध्यक्ष महोदय कभी जमीन पर तो कभी ऊपर -       “चाटुकरिता बंद करो, बंद करो, बंद करो.” -       “भ्रष्ट अफसरों के चमचे हाय-हाय” -       कभी बाप तो कभी बेटा मुख्यमंत्री रहा. Akshay Kumar Jha Ranchi: कुल मिला कर तीसरे दिन झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 68 मिनट चली, लेकिन इस बीच वो सब हुआ जो सदन की मर्यादा को तार-तार करता है. तीन अधिकारियों के नाम पर तीन दिनों की कार्यवाही की बलि चढ़ चुकी है. सत्ता पक्ष अपनी जिद और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है. वातावरण ऐसा बना हुआ है जैसे दोनों पक्षों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया हो. लिहाजा जानते हैं सदन में आज की हाईलाइट्स.

शोएब अख्तर ने कहा, भारत को तेज गेंदबाजों वाला देश बनने में लगेगा लंबा समय

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 16:33
New Delhi : भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही है और हाल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन शोएब अख्तर इसे सिर्फ एक शुरूआत के रूप में देखते हैं जिन्हें अच्छे तेज गेंदबाजों वाला देश बनने के लिये अभी लंबा सफर तय करना है. लंबे समय के बाद भारत ने तेज गेंदबाजों का अच्छा पूल बनाया है और इनमें से पांच -- इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह -- दक्षिण अफ्रीका में टीम के साथ हैं.

20 आप विधायकों की सदस्यता हो सकती है रद्द, फैसले के खिलाफ कोर्ट जायेगी पार्टी, कहा आयोग का फैसला निष्पक्ष नहीं

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 16:23
चुनाव आयोग ने 20 आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा की है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को कथित तौर पर लाभ के पद पर काबिज रहने के कारण अयोग्य घोषित किये जाने की अनुशंसा आयोग ने राष्ट्रपति से की है. चुनाव आयोग की टॉप मीटिंग के बाद इस बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने का फैसला हुआ. मामले की जांच राष्ट्रपति के निर्देश पर ही हो रही थी. वहीं इस मामले में आप फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकती है.

रघुवर सरकार ने करप्ट और गुंडे अधिकारियों को पद पर बैठा रखा है, हंगामा तो होगा हीः बाबूलाल

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 15:40
Khunti: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तीसरे दिन भी सदन में हुए हंगामे पर झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने साथ कप्ट और गुंडे जैसे अधिकारियों को पद पर बैठा रखा है तो हंगामा होगा ही, जबकि उनके उपर कई गंभीर आरोप हैं. रांची से चाईबासा जाने के दौरान खूंटी में उन्होंने यह बयान दिया. एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने के बजाए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बर्खास्त करने को लेकर चर्चा हो रहा है, क्योंकि यह भी जनता से जुड़ा मुद्दा है.

57 प्रतिशत बच्चे साधारण गुणा-भाग भी ठीक से करने में सक्षम नहीं, पढ़ने में भी असमर्थ : ASIR 2017

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 15:21
New Delhi: 'द सर्वे फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर रूरल इंडिया' की सर्वे रिपोर्ट काफी चौकाने वाली है. ये रिपोर्ट 24 राज्यों के 28 जिलों में किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार देश के 14 से 16 आयु वर्ग के बच्चों में से करीब एक चौथाई अपनी भाषा को बिना रुके फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते हैं. जबकि, 57 प्रतिशत बच्चे साधारण गुणा भाग भी ठीक से करने में सक्षम नहीं हैं. इस रिपोर्ट पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने चिंता जताते हुए कहा- ये रिपोर्ट बताता है कि वाकई में ग्रामीण शिक्षा की स्थिति क्या है और हमें इसमें और क्या करने की जरूरत है.

बुधवार की रात क्या सरयू राय और रघुवर दास के बीच राजबाला वर्मा को लेकर हुई थी गरमा-गरम बहस

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 15:20
News Wing Desk : राज्य के खाद्य मंत्री सरयू राय और मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्यसचिव राजबाला वर्मा को लेकर लगातार आमने-सामने रहे हैं. इसमें नया विवाद बुधवार की रात का है. टेलीग्राफ में छपी खबर के अनुसार दोनों के बीच उस रात गरमा-गरम बहस हुई. बताया जा रहा है कि सरयू राय ने रघुवर दास को सीएस राजबाला को हटाने को लेकर सुझाव दिया था. उन्होंने विपक्ष के दबाव और हंगामे का हवाला देते हुए कहा था कि राजबाला को मुख्य सचिव के पद से हटा देना ही उचित है. इस पर मुख्यमंत्री ने सरयू राय को कहा कि सीएस अच्छा काम कर रही हैं और उन्हें हटाने का कोई वाजिब कारण नहीं दिखता. छपी रिपोर्ट के अनुसार इतना सुनते ही सरयू राय का पारा चढ़ गया है और दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हो गयी.

रघुवर ने किया राजबाला-डीके पांडेय का बचाव, विपक्ष ने कहाः सीएस-डीजीपी व एडीजी को हटाये बिना नहीं करेंगे सदन में सहयोग

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 15:18
Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. हंगामे के कारण स्पीकर की सदन की कार्यवाही शनिवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और डीजीपी डीके पांडेय  और एडीजी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर खूब हंगामा किया. सरकार ने अपने बचाव में कहा कि झामुमो ने अपनी सरकार में बार-बार दागी चीफ सेक्रेटरी दिया, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्थिति साफ कर दी कि जबतक ये अधिकारी नहीं हटाये जायेंगे वो सदन चलाने में सहयोग नहीं करेगा.

खूंटी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जारी किया नोटिस- राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 13:55
राज्य में हो रही भूख से मौत का मामला कहीं न कहीं राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है. ऐसे में जिस तरीके से पूरे राज्य के एक लाख 64 हजार राशन कार्ड रद्द किए गए, उसके बाद राशन कार्ड बनाने की रफ्तार राज्य में बहुत धीमी है. भोजन अधिकार से जुड़े कार्यकर्ता धीरज कुमार कहते हैं, मुख्य सचिव के आदेश से पूरे राज्य में राशन कार्ड के आधार से नहीं जुड़े होने के कारण राशन कार्ड रद्द कर दिये गये थे. वही खूंटी जिला में भी करीब 13 हजार राशन कार्ड रद्द किये गये थे. इसके बावजूद राज्य में राशन कार्ड बनने की रफ्तार काफी धीमी है. खाद्य और आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने ऐसे तमाम लोगों को जिनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, उन्हें रजिस्टर के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने की बात कही थी लेकिन जिला में वैकल्पिक व्यवस्था का भी पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में लाभुकों को राशन लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कह दे सरकार कि पारित आदेश निरर्थक हैं और उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया है – सुप्रीम कोर्ट

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 13:53
New Delhi : देश की शीर्ष अदालत ने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण से संबंधित एक कानून को लागू नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगायी. सरकार के रवैये से खासे नाराज नजर आ रहे न्यायालय ने उससे कहा कि वह औपचारिक रूप से यह कह दें कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ‘कूड़ेदान में फेंक दिया है’.

लालू को सजा सुनाने वाले सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह को चाहिए पूरे परिवार के लिए रिवॉल्वर

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 12:27

Ranchi : सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह चारा घोटाला मामले में लालू यादव की सजा से लेकर उनके बाकी केस में चल रही सुनवाई से पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं. लेकिन अब एक और खबर उन्हें लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल शिवपाल सिंह को अब उनके पूरे परिवार के लिए रिवॉल्वर चाहिए. इसके लिए शिवपाल सिंह के खुद के साथ ही अपने बेटे और बेटी के रिवॉल्टर के लिए आवेदन भी दिया है. शिवपाल सिंह के बेटे और बेटी का इस संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है.

बीच रास्ते में बहता है शौचालय का गंदा पानी, यहीं से गुजरते हैं पहाड़ी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और यहीं से होकर कब्रिस्तान तक जाता है जनाजा (देखें वीडियो)

Submitted by NEWSWING on Fri, 01/19/2018 - 09:55
पिछली बार स्वच्छता में पांच सौ शहरों की सूची में रांची को 113 वां स्थान मिला था. चार जनवरी 2018 से ही स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जारी है. उम्मीद है कि स्वच्छ भारत में रांची की भूमिका अग्रसर होगी, लेकिन स्वच्छता मामले में शहर का हाल देख ऐसा लगता नहीं है. पहाड़ी मंदिर से महज दस कदम की दूरी पर बानो मंजिल रोड के पहाड़ी के पास शौच का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है. स्थानायी लोगों की मानें तो उनकी शिकायत पर भी पार्षद और निगम की नींद नहीं खुलती है. पार्षद कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, मेयर से कहिये.
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गुजरात: मोरबी, वांकानेर के टाइल्स उद्योग में दिहाड़ी मजदूरों का हो रहा है शोषण, ठेकेदारी प्रथा के चलते श्रमिक बने बंधुआ मजदूर

Submitted by NEWSWING on Tue, 01/16/2018 - 10:42

रीता विश्वकर्मा

श्रमिक शोषण और उन्हें बन्धक बनाकर बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराने की प्रथा अंग्रेजों के जमाने से लेकर वर्तमान स्वाधीन राष्ट्र में भी कायम है. अंग्रेजी शासनकाल में हिन्दुस्तानियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उनका और उनके श्रम का शोषण अंग्रेज किया करते थे. चाहे वह देश में रहा हो या अन्य मुल्कों में ले जाकर श्रम कानून की अनदेखी कर हिन्दुस्तानियों का शोषण करना आम बात रही. तब की बात और थी तब देश गुलाम था लेकिन अब स्वाधीन भारत में यदि ब्रितानियाँ हुकूमत के कारनामों की पुनरावृत्ति हो तो यह अवश्य ही शोचनीय विषय बन जाता है.

हर माह 30 करोड़ का डस्ट (चारकोल), कोयला के साथ मिलाकर कंपनियों को भेज रहा कोल ट्रांसपोर्टर

Submitted by NEWSWING on Mon, 01/15/2018 - 10:35

राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस के अधिकारियों के बीच हर माह बंटता है करीब 10 करोड़ रुपया.

रामगढ़ जिला में स्थित लगभग सभी रेलवे साइडिंग पर मिलाया जाता है कोयला में चारकोल.