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57 लाख गरीब परिवारों का होगा मुफ्त इलाज, बड़ी बीमारियों के लिए दो लाख तक दिए जाएंगे

NEWS WING

Ranchi, 14 November: झारखंड में 68 लाख परिवार में से 57 लाख गरीब हैं. इन 57 लाख गरीब परिवारों का इलाज अब मुफ्त होगा. बड़ी और छोटी बीमारियों को मिलाकर कुल ऐसे 980 बीमारियों को चुना गया है जिसका इलाज झारखंड सरकार करेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है. योजना की शुरुआत झारखंड के स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्थापना समारोह के दिन यानि 15 नवंबर को करेंगे. यह योजना पहले भी झारखंड में चल रही थी. लेकिन, इस योजना का लाभ सिर्फ कुछ बीपीएल परिवार और दैनिक मजदूर उठा पा रहे थे. झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नेशनल फूड सेक्यूरिटी के अंतर्गत जितने भी परिवार आते हैं, योजना का लाभ उन सभी परिवारों को दिया जाए.

इलाज के लिए दो लाख तक की मदद करेगी सरकार

योजना को तीन स्लैब में बांटा गया है. कुछ बीमारियों को सेकेंडरी स्लैब में रखा गया है और कुछ को प्राइमरी स्लैब में. ऐसी बीमारियां जो सेकेंडरी स्लैब में आएंगी उस बीमारी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 हजार की राशि से सरकार इलाज में मदद करेगी. जो बीमारी प्राइमरी स्लैब में रखी गयी हैं उन बीमारियों के लिए सरकार की तरफ दो लाख रुपए इलाज के लिए दिए जाएंगे. वहीं सीनियर सीटिजन के लिए कुछ बीमारियों के लिए 2.30 लाख रुपए तक मदद करने की योजना में बात है.

कैबिनेट में लिए गए दूसरे फैसले

- एक जनवरी 2016 से जो राज्य सरकार के कर्मी पेंशन ले रहे हैं उनके महंगाई भत्ते में एक फीसदी का इजाफा. यह भत्ता पहले 4 फीसदी थी था. अब इसे पांच फीसदी कर दिया गया है. एक जुलाई 2017 से भत्ता प्रभावी होगा.

- गुमला में दो सड़कों का निर्माणः भरना ब्लॉक चौक (एनएच-23)-मारा सिल्ली-जिरहुल पर्वत तक करीब 13 किमी लंबी सड़क का निर्माण. ग्रामीण विकास विभाग से यह सड़क पथ निर्माण विभाग को दे दिया गया है. सड़क बनने की लागत करीब 30 करोड़ है. बाकसपुर मोड़-बाकूटोली-कुरकुस बानो-सरीता बाजार टोकन पथ पर करीब 18 किमी लंबी सड़क का निर्माण. सड़क बनने की लागत करीब 94 करोड़.

- पाकुड़ में भैरग्राम- पत्थरकट्टा-मालपहाड़ी पथ का निर्माण. सड़क की लंबाई 9 किमी. सड़क बनने की लागत 38 करोड़ रुपए.

- राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के लिए राजस्व निबंधन, भूमि सुधार विभाग वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 के लिए चार करोड़ की स्वीकृति.

- कोडरमा में रेल परियोजना के लिए अंचल जयनगर, मौजा- बैराडीह और लाटांड में 0.1560 एकड़ जमीन का 1.09 करोड़ में सशुल्क केंद्र सरकार को हस्तांतरण.

-महिला, बाल विकास कल्याण विभाग ने 224 बाल विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी. अब 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों और लघु केंद्रों पर छह माह से लेकर 3 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जाएगा. पोषाहार माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनर्जी डेंस फूड होगा. इन्हें किसी अनुभवी और योग्य अभिकर्ता से लेकर आंगनबाड़ियों में उपलब्ध कराया जाएगा.     

- 2018 में सार्वजनिक और अन्य अवकाश पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

-देवघर एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार के Airport Authority of India (New Delhi) से किए गए झारखंड सरकार की एमओयू को स्वीकृति. यह एमओयू 25 मार्च 2017 को हुआ था.

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