गर्मी आने से पहले ही बिजली ने बिहारवासियों को दिया झटका, बिजली दर में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी

Publisher NEWSWING DatePublished Wed, 03/21/2018 - 16:06

Patna : गर्मी आने से पहले ही बिहार के लोगों को बिजली का झटका लगा है. एसी कुलर में रहने वाले लोगों को गर्मी आने से पहले ही पसीना छूटने लगा है. बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बुधवार की सुबह बिजली की नयी दरों का एलान किया. इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. नयी दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी.  बिजली बिल में ओवरऑल 5 फीसद की वृद्धि की गई है. उद्योग की टैरिफ में 9.29 फीसद की वृद्धि की गई है. सभी स्लैब में औसतन 5 फीसद की वृद्धि हुई है. फैसला जीरो सब्सिडी के आधार पर किया गया है. 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोत्तरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोत्तरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोत्तरी की गई है. बिजली बिल के फिक्स चार्ज वाले उपभोक्ताओं को विभाग ने राहत देते हुये किसी तरह की बढ़ोत्‍तरी नहीं की है. 

बिजली दर बढ़ने के बाद ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि उपभोक्ता बढ़े हुये दर से घबराएं नहीं, बढ़े हुए बिजली के दरों पर सरकार सब्सिडी देगी. बढ़े दरों के आदेश की प्रति मिलने पर सब्सिडी पर फैसला होगा.  

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राबड़ी देवी ने बिजली दर में बढ़ोत्तरी का विरोध किया

बिजली टैरिफ की बढ़ोत्तरी पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विरोध जताया है. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है. बढ़ती महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं.  नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव ने कहा कि राज्य में महंगाई से जहां लोग पहले ही त्रस्त थे, वहीं सरकार ने बिजली दर में बढ़ोत्तरी कर लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. लोगों को अभी तक बिजली का सही बिल नहीं मिल रहा है और बिना इसमें सुधार किये बिजली की कीमत में बढ़ोत्तरी की गयी है. गरीबों की परेशानी से सरकार को कोई लेना-देना नहीं हैं.

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कांग्रेस ने बिजली दर में बढ़ोत्तरी वापस लेने की मांग की

कांग्रेस ने बिजली दर में बढ़ोत्तरी का विरोध करते हुये इसे वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस ने कहा कि जनता पहले से ही महंगाई से परेशान थी, अब बिजली दर में बढ़ोत्तरी कर सरकार ने जनता को और परेशान करने का काम किया है. विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी द्वारा नयी टैरिफ याचिका पर आम लोगों के साथ-साथ कई संगठनों से इस बारे में विमर्श किया था. व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने पटना में नये टैरिफ के प्रस्ताव पर अपने विचार विनियामक आयोग की जन सुनवाई के दौरान रखे थे.

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