कश्मीर पर बयान देना वित्तमंत्री हसीब द्राबू को पड़ा भारी, महबूबा मुफ्ती ने सुना डाला बर्खास्तगी का फरमान

Publisher NEWSWING DatePublished Tue, 03/13/2018 - 13:17

New Delhi : देश में कश्मीर की समस्या को लेकर आये दिन बयानबाजी होती रहती है. राज्य की सरकार भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रही है. हालांकि सियासी बयानबाजी भी इसपर खूब होती है. अब ऐसी ही बयानबाजी महबूबा मुफ्ती के एक मंत्री पर भारी पड़ा है और सीएम महबूबा ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने का फैसला किया है. साथ ही इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल एन एन वोहरा को अपना पत्र भी भेजा है.     

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बयान देकर फंसे द्राबू

दरअसल जम्मू-कश्मीर की महबूबा सरकार के वित्तमंत्री हसीब द्राबू ने दिल्ली में एक बयान दिया और पार्टी की नजर में तभी से खटकने लगे. द्राबू ने अपने बयान में कहा था कि कश्मीर की समस्या कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक विषय है. हसीब द्राबू के इस बयान के बाद से जम्मू-कश्मीर में सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है. विपक्ष ने इस बयान की तीखी प्रतिक्रिया दी. जबकि नेशनल कांफ्रेंस नेता और राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि द्राबू को दिये गये इस बयान की कीमत चुकानी पड़ी. द्राबू के दिये गये बयान पर उन्हें पार्टी की ओर से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था और उन्होंने अपना जवाब भी दिया था.

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द्राबू के बयान से पार्टी संतुष्ट नहीं

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 महबूबा मुफ्ती

लेकिन पार्टी उनके दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं है. पार्टी ने द्राबू को पार्टी विरोधी बयानबाजी और अनुशासनहीनता के आरोप में राज्य कैबिनेट में वित्तमंत्री के पद से हटाने का फैसला किया. हालांकि पार्टी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन हसीब द्राबू की गिनती सत्ता पर काबिज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रसूखदार नेताओं में होती है और झटके में द्राबू पर की गयी ऐसी कार्रवाई की वजह से कई तरह से सवाल भी उठ रहे हैं.सीएम महबूबा मुफ्ती के द्वारा इस बाबत राजभवन को चिट्ठी भेजे जाने की भी बात कही जा रही है.  

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इस मुद्दे पर पीडीपी के उपाध्यक्ष सरताज मदननी का कहना है कि  पार्टी कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा मानती है. साथ ही शुरू से ही पार्टी कश्मीर की समस्या पर हल निकालने के लिये बातचीत के जरिये हल निकालने की वकालत कर रही है. उन्होंने कहा कि पीडीपी नेताओं का  पार्टी लाइन और विचारधारा से हटकर बयान देना अनुशासनहीनता है. इसलिए कश्मीर की समस्या पर बोलते हुए नेताओं को ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिये.

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