अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बिल्डरों को फ्री होल्ड जमीन देने के फैसले में खामियां : महेश पोद्दार

Publisher NEWSWING DatePublished Wed, 03/14/2018 - 21:17

Ranchi : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने झारखंड में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फ्री होल्ड जमीन दिये जाने की योजना की खामियों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है. साथ ही झारखंड सरकार के आवास बोर्ड की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है.

आवास के लिए आवास बोर्ड के भरोसे नहीं रहा जा सकता

राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि 'अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फ्री होल्ड पर सरकारी जमीन देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प 'सबको आवास' के अनुरूप है.  वैसे भी, अगर झारखंड में जरुरतमंदों को आवास मुहैया कराना है तो आवास बोर्ड के भरोसे नहीं रहा जा सकता.'

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फ्री होल्ड जमीन देने से पहले योजना पूरी होने की समय सीमा तय हो

महेश पोद्दार ने सबको आवास मुहैया कराने के संकल्प को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार को सुझाव भी दिये हैं. उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हमेशा टाइम बॉन्ड योजनाएं बनाते हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फ्री होल्ड पर जमीन देने की घोषणा हुई, लेकिन समयसीमा तय नहीं. समयसीमा तय हो और तय समय में काम हो तो योजना कारगर होगी.'

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अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो रहा है प्रावधान

व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली सरकारी जमीन के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है. रिहायसी सोसाइटी और बहुमंजिली भवनों में सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार निजी निवेश आमंत्रित कर रही है. परंतु राज्य में सरकारी जमीन के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान नहीं होने की वजह से बिल्डर इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं. सरकारी जमीन के हस्तांतरण का नियम लागू होने के बाद सरकार से लीज या फ्री होल्ड पर ली गयी भूमि की खरीद-बिक्री की जा सकेगी. इससे राज्य में सबको आवास उपलब्ध कराने की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में तेजी आयेगी.

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