अच्छी क्वालिटी के कोयला में डस्ट व रिजेक्ट कोल मिलाकर कंपनियों को भेजने के मामले में एक केंद्रीय एजेंसी ने शुरु की जांच

Publisher NEWSWING DatePublished Sat, 02/17/2018 - 11:55

** सब्सिडी पर करीब 2000 रुपया प्रति टन सस्ता कोयला मिलता है कंपनियों को.

** 4000 टन कोयला में 1500 टन घटिया व 500 टन डस्ट मिलाकर हो रही रैक लोडिंग.

** धनबाद के भागा व दुग्धा और रामगढ़ के गोला व बरकाकाना रेलवे साइडिंग पर चल रहा खेल.

** जेपी, जेवीके और बंगाल पावर को हर साल जाता है करीब 50 लाख टन कोयला.

Ranchi: अच्छी क्वालिटी के कोयला में डस्ट और रिजेक्ट कोल मिलाकर कंपनियों को भेजने के मामले की जांच शुरु हो गयी है. एक केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में सीसीएल और रेलवे के अफसरों की संलिप्तता पर जांच शुरु की है. हालांकि अभी तक मामले को लेकर एजेंसी ने किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की है. लेकिन सूत्रों ने बताया है कि इस गोरखधंधे में सीसीएल और रेलवे के अफसरों की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते ही एजेंसी मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी. उल्लेखनीय है कि धनबाद के भागा व दुग्धा और रागमढ़ के गोला व बरकाकाना रेलवे साइडिंग से तीन बड़ी कंपनियों को रैक से कोयला भेजा जाता है. कंपनियों को सरकार सब्सिडी (बाजार मूल्य से कम) पर कोयला उपलब्ध कराती है. ताकि कंपनियां बिजली का उत्पादन कर सके. राज्यों को  बिजली मिले और लोगों को रोजगार. चारो कोल साइडिंग से तीन कंपनियों जेपी, जेवीके और बंगाल टाईगर को हर साल करीब 50 लाख टन कोयला रैक के जरिए भेजा जाता है. बिजली कंपनियों ने कोयला खदान से कोयला की ढ़ुलाई से लेकर रैक लोडिंग कराने तक का काम अलग-अलग ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दिया हुआ है.

इसे भी पढ़ेंः कंपनियों को सब्सिडाइज्ड दर पर मिलने वाले कोयला में रिजेक्टेड कोल व डस्ट मिलाकर हर रैक 40 लाख की अवैध कमाई कर रहे कारोबारी

सब्सिडाइज्ड दर पर मिलता प्रति वर्ष 50 लाख टन, 25 लाख टन चोरी कर बिकता है खुले बाजार में

सीसीएल, रेलवे, रेल पुलिस, ट्रांसपोर्टर और कंपनियों से जुड़े लोगों ने एक सिंडिकेट तैयार कर रखा है. बिजली कंपनियों को सरकार अच्छी क्वालिटी का कोयला सब्सिडी दर पर देती है. प्रति टन करीब 2000 रुपया का सब्सिडी मिलता है.  जितना कोयला, खदान से निकलता है, उसमें से आधा कोयला खुली बाजार में बेच दिया जाता है. इस तरह करीब हर साल करीब 25 लाख टन कोयला जो बिजली कंपनियों को सब्सिडाइज्ड रेट पर सरकार देती है, उसे खुले बाजार में बाजार मूल्य पर बेच दिया जाता है. और इसके बदले अच्छी क्वालिटी के कोयला में बोकारो के करगली इलाके से रिजेक्ट कोयला खरीद कर मिला दिया जाता है. अच्छी क्वालिटी के कोयला में एक तय मात्रा में डस्ट (चारकोल) भी मिला दिया जाता है. इस तरह बिजली कंपनियों तक जो कोयला पहुंचता है, उसमें 50 प्रतिशत तो अच्छी क्वालिटी की होती है और करीब 35 प्रतिशत कोयला करगली इलाके से खरीदा गया रिजेक्ट कोल होता है. और करीब 15 प्रतिशत कोयला की जगह डस्ट (चारकोल) होता है.

इसे भी पढ़ेंः बोकारो के बालीडीह और धनबाद के भागा रेलवे साइडिगं पर भी कोयला के साथ डस्ट मिलाकर भेजा जाता है कंपनियों को

रेलवे विजिलेंस ने नगड़ी साइडिंग को बंद कराया था

उल्लेखनीय है कि नगड़ी के पिस्का स्टेशन पर चल रहे कोयला रैक लोडिंग का काम रेलवे विजिलेंस ने बंद करा दिया था. जनवरी के पहले हफ्ते में रेलवे विजिलेंस ने साइडिंग पर रेड किया था. रेड में विजिलेंस ने पाया था कि रैक लोड करने वाले कोयले में चारकोल की मिलावट कर कोयला भेजा करते थे. अधिकारियों के मुताबिक लोड करने वाले कोयले में करीब 12 फीसदी चारकोल मिला कर कोयला लोड करते थे. ऐसा करते हुए रेलवे विजिलेंस ने लोड कर रहे कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा. विजिलेंस के रेड के बाद साइड पर कोयला लोडिंग का काम बंद कर दिया गया था.

इसे भी पढ़ेंः हर माह 30 करोड़ का डस्ट (चारकोल), कोयला के साथ मिलाकर कंपनियों को भेज रहा कोल ट्रांसपोर्टर

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