झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेंगी 12 की जगह 18 दिन की छुट्टियां

Publisher NEWSWING DatePublished Tue, 06/12/2018 - 19:56

Ranchi: झारखंड के आगनबाड़ी सेविकाओं की छुट्टियां 12 दिन से बढ़कर 18 दिन कर दी गई हैं. साथ ही सूबे के उत्‍पाद विभाग को मजबूत करने के लिए स्‍वीकृत पदों का पुनर्गठन किया जायेगा. ऐसी ही कई महत्‍वपूर्ण निर्णय मंगलवार को झारखंड सरकार के मंत्रीपरिषद ने लिया है.

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के  देय आकस्मिक अवकाश अधिकतम 18 दिन अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई. 

The Jharkhand Lift and Escalators Act, 2017 की धारा 23(1) तथा 23(2) के प्रदत्त शक्ति के तहत राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है. इसके तहत तैयार किये गए The Jharkhand Lift and Escalators Rules, 2018 की स्वीकृति दी गई.

इसे  भी  पढ़ें :  मैट्रिक का रिजल्ट जारी , 59.48 फीसदी छात्र रहे सफल , हजारीबाग 74.75 फीसदी रिजल्ट के साथ टॉप पर

उत्पाद विभाग का होगा सुदृृढिकरण

उत्पाद प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निरीक्षक उत्पादअवर निरीक्षक उत्पादसहायक अवर निरीक्षक उत्पादउत्पाद लिपिक एवं उत्पाद सिपाही के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में प्रावधानित चिकित्सीय परीक्षण में संशोधन की स्वीकृति दी गई.  

इसे भी पढ़ें : आजसू प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा – रोका जाये दारोगा बहाली और जेपीएससी में स्थानीय की बहाली

साहिबगंज और चक्रधरपुर में होगा पीपीपी मोड पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट

साहिबगंज एवं राजमहल नगर निकायों अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक- निजी भागीदारी (Public Private Partnership mode) की पद्धति के आधार पर समूह में कार्यान्वयन के लिये कुल लागत राशि ₹ 18557.35  लाख (एक सौ पचासी करोड़ सन्तावन लाख पैंतीस हजार) और BM  के केंद्र मदद से ₹ 823.27 लाख (आठ करोड़ तेईस लाख सताईस हजार) तथा राज्य योजना में 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 8183.40 लाख (इक्यासी करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार) अर्थात कुल ₹ 9006.67 लाख (नब्बे करोड़ छः लाख सड़सठ हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.              

चक्रधरपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Priveate Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 11352.75 लाख (एक सौ तेरह करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार) एवं SBM के केन्द्र मद से ₹ 559.16 लाख (पांच करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 5781.01 लाख (संतावन करोड़ इक्कासी लाख एक हजार) अर्थात कुल ₹ 6340.17 लाख (तिरसठ करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई. झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं रूल्स एंड रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया.

झारखंड में स्टार्टअप वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहन

झारखंड में स्टार्टअप वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड  स्टार्टअप वेंचर केपिटलझारखंड वेंचर कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड एवं झारखंड स्टार्टअप एंड एमएसएमई फंड की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई.    

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं

 

na
7ocean

 

international public school

 

TOP STORY

हजारीबाग डीसी तबादला मामला : देखें कैसे बीजेपी के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं कन्फर्म  

न्यूज विंग की खबर का असर :  फर्जी  शिक्षक नियुक्ति मामले में तत्कालीन डीएसई दोषी करार 

बिजली बिल के डिजिटल पेमेंट से मिलता है कैशबैक, JBVNL नहीं शुरू कर पायी है डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था

स्वीकार है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की खुली बहस वाली चुनौती : योगेंद्र प्रताप

लाठी के बल पर जनता की भावनाओं से खेल रही सरकार, पांच को विपक्ष का झारखंड बंद : हेमंत सोरेन   

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : नहीं घटायी जायेंगी एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर की मेडिकल सीट

मैट्रिक व इंटर में ही हो गये 2 लाख से ज्यादा बच्चे फेल, अभी तो आर्ट्स का रिजल्ट आना बाकी  

बीजेपी के किस एमपी को मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? RSS बनायेगा भाजपा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड

आतंकियों की आयी शामतः सीजफायर खत्म, ऑपरेशन ऑलआउट में दो आतंकी ढेर- सर्च ऑपरेशन जारी

दिल्ली: अनशन पर बैठे मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबियत, आधी रात को अस्पताल में भर्ती

भूमि अधिग्रहण पर आजसू का झामुमो पर बड़ा हमला, मांगा पांच सवालों का जवाब