एक अप्रैल से लोगों को बिहार सरकार के किसी भी पुल पर टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पडेगा : मंत्री

Publisher NEWSWING DatePublished Tue, 03/13/2018 - 08:44

Patna : बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने सोमवार को घोषणा की कि लोगों को आगामी एक अप्रैल से राज्य सरकार या बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाये गये किसी भी पुल पर टोल टैक्स नहीं अदा करना पडेगा. बिहार विधानसभा में पेश 2018-19 के लिये पथ निर्माण विभाग के 6889.12 करोड़ रुपये के बजटीय मांग पर चर्चा के बाद यादव ने घोषणा की कि लोगों को आगामी एक अप्रैल से राज्य सरकार या बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाये गये किसी भी पुल पर टोल टैक्स नहीं अदा करना पडेगा. 

इसे भी पढ़ें- भाजपा ने माना कि वह क्रॉस वोटिंग कराने जा रही है, प्रवक्ता ने कहा विपक्ष के कई विधायक उस के संपर्क में

इसे भी पढ़ें- सरयू राय ने सीएम को लिखी चिट्ठीः "इरादों में ईमानदार नहीं रहनेवाली राजबाला वर्मा" को मंत्रिपरिषद की विज्ञप्ति में उत्कृष्ट, कुशल व दक्ष प्रशासक बताये जाने पर आपत्ति जतायी

राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं निर्णय

यादव ने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में पडता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के बडे पुलों और शहर की सड़कों पर समुचित रौशनी की व्यवस्था की जायेगी ताकि इन पुलों और सड़कों पर अंधेरा नहीं रहे. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार में कई और बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. जिनमें दरभंगा होते हुये औरंगाबाद-जयनगर के बीच चार लेन सडक, आरा होते हुए सासाराम-पटना के बीच चार लेन सड़क, सिवान, सीतामढी और मधुबनी जिला के उचैठ स्थान होते हुए सहरसा तक अयोध्या—जनकपुर राम-जानकी चार लेन मार्ग शामिल हैं. 

इसे भी पढ़ें- सोनथालिया सबसे अमीर राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार, समीर सबसे गरीब

इसे भी पढ़ें- रांची के गर्ल्स स्कूल की पूर्व छात्राओं को टार्गेट कर रहे हैं साइबर अपराधी, चैटिंग में अश्लील मैसेज कर करते हैं ब्लैकमेल

15,000 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए ताजा निविदा जारी करने का निर्णय

यादव ने कहा कि पांच साल के लिये लाये गए प्रभावी सड़क रखरखाव नीति के कारण लगभग 8000 किमी खड्ड मुक्त सडकें बन चुकी हैं और अब सरकार ने ओपीआरएमसी के आधार पर अगले सात साल के लिये 15,000 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए ताजा निविदा जारी करने का निर्णय लिया है. मंत्री के जवाब के बीच उनके उत्तर से असंतुष्ट राजद विधायक सदन से बहिर्गमन कर गये. 

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.

7ocean

 

international public school

 

TOP STORY

डीबीटी की सोशल ऑडिट रिपोर्ट जारी, नगड़ी में 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी को नकारा

इंजीनियर साहब! बताइये शिवलिंग तोड़ रहा कांके डैम साइड की पक्की सड़क या आपके ‘पाप’ से फट रही है धरती

देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद रामो बिरुवा की मौत

मैं नरेंद्र मोदी की पत्नी वो मेरे रामः जशोदाबेन

दुनिया को 'रोग से निरोग' की राह दिखा रहा योग: मोदी

स्मार्ट मीटर खरीद के टेंडर को लेकर जेबीवीएनएल चेयरमैन से शिकायत, 40 फीसदी के बदले 700 फीसदी टेंडर वैल्यू तय किया

मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा

बीसीसीआई अधिकारियों को सीओए की दो टूकः अपने खर्चे पर देखें मैच

टीटीपीएस गाथा : शीर्ष अधिकारी टीटीपीएस को चढ़ा रहे हैं सूली पर, प्लांट की परवाह नहीं, सबको है बस रिटायरमेंट का इंतजार (2)

धोनी की पत्नी को आखिर किससे है खतरा, मांग डाला आर्म्स लाइसेंस

हजारीबाग डीसी तबादला मामला : देखें कैसे बीजेपी के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं कन्फर्म