एससी-एसटी एक्ट : झारखंड सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

Publisher NEWSWING DatePublished Thu, 04/19/2018 - 18:00

Ranchi : एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर झारखण्ड सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया है. तर्क दिया गया है कि झारखण्ड अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति बहुल्य प्रदेश है. तथा यहां एससी-एसटी एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत वादों में निहितार्थ झूठ नहीं मिलते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल वार 416/2018 डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं अन्य में 20 मार्च 2018 को पारित न्याय निर्णय की कंडिका 83 में एससी-एसटी एक्ट पर कई दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं.

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राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनावी संभावनाओं पर असर न पड़े, इसके लिए बीजेपी शासित चुनावी राज्य रिव्यू पीटिशन दाखिल करने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में पहले ही शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. केन्द्र सरकार के बाद बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार भी पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है. राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर में बताया जाएगा कि एससी-एसटी एक्ट का उद्देश्य कमजोर हो सकता है. ऐसे में इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. समाज के गुस्से को देखते हुए कर्नाटक सहित अन्य चुनावी राज्यों ने याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है. इनके अलावा दक्षिणी सूबे तमिलनाडू ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है.

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छत्तीसगढ़ ने वापस लिया 20 मार्च के आदेश का सर्कुलर

केंद्र की ओर से दायर रिव्यू पीटिशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने अपने फैसले में एक्ट के किसी भी प्रावधान को कमजोर नहीं किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए. बीजेपी के एक टॉप लीडर ने बताया कि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बात की है और उन्हें कोर्ट जाने के लिए कहा है. आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग को भी 20 मार्च के आदेश को लेकर जारी सर्कुलर को भी वापस लेने को कहा है.

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