उज्‍जवला योजना : 45 दिनों 15 लाख लाभुकों को गैस कनेक्‍शन, 2 महीने में 312 नये एलपीजी डीलर का लक्ष्‍य -रघुवर दास                       

Publisher NEWSWING DatePublished Wed, 03/14/2018 - 18:23

Ranchi :  जिस तरह झारखंड में 11 दिनों में एक लाख शौचालय तैयार कर रिकॉर्ड बनाया गया. उसी तरह अब महज 45 दिनों में उज्‍जवला योजना के तहत 15 लाख लाभुकों को गैस कनेक्‍शन दिये जायेंगे. झारखंड के मुख्‍यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्‍वकांक्षी उज्‍जवला योजना की समीक्षा की और अभियान चलाकर लक्ष्‍य हासिल करने का निर्देश दिया है. उज्जवला योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए  रघुवर दास ने जिला एवं प्रखंडस्तरीय 20 सूत्री समिति को बड़ा लक्ष्य दिया. उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2015 से चल रही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत अप्रैल 2018 तक राज्य के बचे हुए 15 लाख लाभुकों तक अभियान चलाकर एलपीजी गैस कनेक्शन एवं चूल्हा उपलब्ध करायेंउन्‍होंने एक रोडमैप देते हुए बताया कि राज्य 20 सूत्री उपाध्यक्ष प्रत्येक 15 दिन पर जिला 20 सूत्री के कार्यों की गहन समीक्षा करें तथा जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष हर 15 दिन पर प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्षों के कार्य प्रगति की समीक्षा करें.

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गरीबों की योजना में भ्रष्टाचार करने वाले नपेंगे

रांची के रिम्स ऑडिटोरियम में राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गरीबों की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार करेगा वह सीधे नप जायेगा. काम नहीं करने वालों को पदमुक्त भी किया जायेगा. उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया कि विभाग द्वारा तैयार लाभुकों की सूची अगले तीन दिन के अन्दर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से सभी 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्षों को उपलब्ध करायी जाये. मुख्यमंत्री ने पलामू जिला 20 सूत्री की टीम को 74 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी जिला इसी अनुरूप कार्य करते हुए अप्रैल तक उज्जवला योजना के लक्ष्य को पूरा करें.

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कैम्प लगाकर ही एलपीजी कनेक्शन वितरित किये जायें

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सभी गैस डीलर 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्षों के साथ समन्वय बनाकर सहयोग देते हुए काम करेंगे. कहीं से भी आपसी तालमेल टूटने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. मुख्यमत्री ने कहा कि एलपीजी कनेक्शन और चूल्हा का वितरण कैम्प लगाकर ही करें. जिला प्रशासन लाभुकों को कैम्प तक लाना सुनिश्चित करें. पूरे राज्य में कहीं से भी सीधे वितरण की शिकायत नहीं आनी चाहिए. गैस कंपनियों के द्वारा 312 नये एलपीजी डीलर के लिए कार्रवाई की जा रही है.  मुख्यमंत्री ने गैस कम्पनियों के राज्य प्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया, अगले 2 माह के अन्दर ये बहाल कर दिये जाये. वर्तमान डीलरों के माध्यम से तत्काल गैस कनेक्शन दिलाने का काम सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस लक्ष्य के साथ सभी अनुसूचित जनजातिअनुसूचित जातिअत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं वनाधिकारपट्टा हासिल किये लोगों को भी फ्री एलपीजी कनेक्शन दिये जाने का काम किया जाना है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब माताओं-बहनों के आंसू पोंछने और उनके चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को झारखंड के दुमका से शुरू किया था. हमें हर हाल में यह लक्ष्य हासिल करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब बहनों के प्रति समर्पण के भाव से जज्बे और जुनून से सबके सहयोग से अभियान मोड़ में काम करके इस लक्ष्य पूरा करना है.

खाद्य आपूर्ति विभाग ने ग्रामवार डाटा उपलब्ध कराया : अमित खरे

राज्य 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि विकेन्द्रीकरण एवं सेवा भाव से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है. विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने ग्रामवार डाटा उपलब्ध कराया है, जिससे लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जायेगा. खाद्य आपूर्ति सचिव ने विस्तारपूर्वक योजना के कार्यान्वयन के बारे में बताया. योजना सह वित्त सचिव सतेन्द्र सिंह ने सबका स्वागत करते हुए कहा कि अभियान मोड में समर्पित कार्य से ही परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं. मीडिया के सामने हुयी खुली समीक्षा बैठक में राज्य भर से आये सभी जिला 20 सूत्री उपाध्यक्षप्रखंड उपाध्यक्ष तथा 20 सूत्री से जुड़े तमाम कर्मी उपस्थित थे.

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