गांवों के विकास से झारखंड बनेगा देश का विकसित राज्य, महिला सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा

Publisher NEWSWING DatePublished Thu, 05/17/2018 - 20:33

Ranchi : ग्रामीण विकास, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर सीएम रघुवर दास ने जिलों के सभी अधिकारियों को कहा है कि राज्य को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए तत्परता से कार्य करें. सीएम के मुताबिक गांवों के विकास से ही झारखंड देश का सबसे विकसित राज्य बन सकता है. सीएम ने यह बातें गुरुवार को किये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के जिलों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ.सुनील कुमार बर्णवाल सहित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव तथा रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला एवं लोहरदगा के उपायुक्त उपस्थित थे.

गरीबी हटने से गांव का होगा विकास

सीएम ने कहा कि गांव में सभी अपनी प्रथामिकता के अनुसार योजना का चयन कर काम करें तथा इसमें जन सहभागिता को भी जोड़ें. इसमें आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति की भूमिका काफी मददगार हो सकती है. सरकार की तरफ से करीब पांच लाख रुपये तक की विकास योजनाओं की राशि इन्हीं समितियों को दी जाएगी.

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आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा स्मार्ट फोन

समीक्षा बैठक में सीएम ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन देने की बात कही. कहा कि सीडीपीओ की यह जवाबदेही होगी कि वे उन्हें स्मार्ट फोन के उपयोग से आंकड़े अपडेट करने के लिए प्रशिक्षित करें. सीएम ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के आठ जिलों में रेडी टू इट फूड बनाने का प्लांट लगाया जाएगा. महिलाएं ही इन कम्पनियों की मालिक होंगी. प्लांट पर कार्य जनवरी 2019 से प्रारम्भ होगा तथा प्लांट से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक रेडी टू इट का परिवहन भी सखी मण्डल के माध्यमों से ही किया जाएगा. 

1000 तालाबों का निर्माण पूरा होगा

सीएम ने कहा कि आगामी 24 मई को जल संग्रहण दिवस मनाया जाएगा तथा 7 जून से पहले राज्य में 1000 तालाब की खुदाई कर निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा. इससे राज्य में जल संग्रहण को बढ़ावा मिलेगा.

मॉडल स्कूल दें निजी स्कूलों को टक्कर

सीएम ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल सरकार ने की है. वर्तमान में राज्य में 89 मॉडल स्कूल बनाए गए हैं. अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसा काम करें ताकि ऐसे स्कूल नीजि स्कूल को टक्कर दें. जिलों के डीसी को सख्त निर्देश देते हुए सीएम ने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देने को कहा. साथ ही कहा कि अधिकारी देखें कि कस्तूरबा विद्यालयों में गलत नामांकन न हो. गलत नामांकन को चिन्हित कर उन्हें रद्द करें. कस्तूरबा से पास होने वाली प्रतिभाशाली लड़कियों को राज्य के बेहतरीन महाविद्यालयों जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में शिक्षा के योग्य बनाया जाए तथा जो आगे नहीं पढ़ सकतीं उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करें.

बाल विवाह रोकने वाली पंचायतों का होगा सम्मान

स्वास्थ्य मामलों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा. बाल विवाह न हो कि इसके लिए पंचायत बेहतर तरीके से काम करें. ऐसा करने वाली पंचायतों को सम्मान और प्रोत्साहन दोनों मिलेगा. उन्होंने बेटी बचाव और बेटी पढ़ाओ का जागरूकता अभियान पूरे राज्य में चलाने का निर्देश दिया.

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मोबाइल चिकित्सा वैन चालकों की तारीफ

108 मोबाइल चिकित्सा वैन की कार्यशैली की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि दिन रात काम करने वाले ऐसे चालकों को बधाई. सीएम ने कहा कि राज्य में जो भी अच्छा काम करेगा उसका सरकार सम्मान करेगी.

बिजली, आवास की सीएम ने की समीक्षा

सीएम ने सभी डीएम से सौभाग्य योजना की समीक्षा करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि इस वर्ष के अंत तक हर हाल में सभी घरों तक बिजली पहुंचाई जाए. प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रमण्डल के लिए निर्धारित लगभग 34000 के विरूद्ध अब तक 26000 घर बन चुके हैं. अधिकारी देखें कि ग्रामीणों को यह पता रहे कि उनका नाम प्रतीक्षा सूची में कहां है.

गुमला, खूंटी, रांची जल्द हो ओडीएफ

सीएम ने कहा कि लोहरदगा और सिमडेगा ओडीएफ हो चुके हैं जल्द ही गुमला, खूंटी और रांची भी ओडीएफ के लक्ष्य को पूरा करे. सरकार का लक्ष्य इस वर्ष अक्टूबर माह तक पूरे राज्य को ओडीएफ घोषित करना है.

गरीबों से जुड़ी योजनाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं

सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुखों, महाप्रंबधकों, उप महाप्रबंधकों के साथ की गई बैठक में सीएम ने कहा कि गरीबों से जुड़ी योजनाओं के लाभुकों को सहयोग नहीं दिये जाने की गतिविधियों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं. इसके निपटारे की तत्काल कार्रवाई करें. सीएम ने कहा कि आधार सिडिंग के मामले में मुख्यालय व जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी को बैठाया जाए, जो वहीं बैठकर खातों को आधार से जोड़े. हर पंचायत भवन या सुरक्षा बलों के कार्यालय में बैंक एटीएम खोलें, ताकि हर किसी को राशि निकालने के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़े. बैंक द्वारा सहयोग नहीं करने पर मुख्यमंत्री जन संवाद 181 पर शिकायत करने की बात भी सीएम ने कही.

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