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 सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में बढ़ेंगी दो लाख सीटें, मोदी कैबिनेट की मुहर

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों को मंजूरी दे दी.

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NewDelhi : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत लागू करने के लिए देश भर के 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) में 2,00,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.  बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों को मंजूरी दे दी.  सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में प्रस्ताव आगे बढ़ाने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग की अनुमति मांगी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है.  सूत्रों ने कहा, मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ, कुल 2,14,766 अतिरिक्त सीटें  देश के विवि में जोड़ी जायेंगी.

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4315.15 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी

जानकारी के अनुसार 2019-20 शैक्षणिक सत्र के दौरान 1,19,983 अतिरिक्त सीटें जुड़ेगीं, जबकि 95,783 सीटें 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में जुड़ेगीं.  बता दे कि राज्यसभा ने 9 जनवरी को संविधान संशोधन की अनुशंसा के साथ नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की थी.  यह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्‍़त होगा.  EWS के छात्रों के लिए 158 CEI में प्रवेश में आरक्षण लागू करने के लिए 4315.15 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी  मिली है. 2019-20 के अंतरिम बजट में भी CEI में 25 प्रतिशत सीटों की वृद्धि के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है.

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