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राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में 169 प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति

कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर

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Ranchi: पीएमसीएच, एमजीएम के अलावा दुमका, पलामू और हजारीबाग में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों में कुल 169 प्रोफेसरों की नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से की जायेगी. इसमें 76 प्रोफेसर और 93 अस्सिटेंट प्रोफेसर नियुक्त  किये जायेंगे. यह एक साल के लिए या जब तक प्रोन्नति से इन पदों को भर न लिया जाये तब तक के लिए होगा. प्रोफेसरों को 1,62,492 के अलावा 20 प्रतिशत एनपीए और अस्सिटेंट प्रोफेसरों को 1,04,016 रुपये के अलावा 20 प्रतिशत एनपीए दिया जायेगा. इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित शववाहन और 108 मेडिकल ऑक्यूपाइड यूनिट और मोबाइल मेडिकल यूनिट को रोड टैक्स में छूट दी जायेगी.

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इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी. बैठक में झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 में आंशिक संसोधन किया गया. इसके तहत सामाग्रियों के क्रय करने संबंधी निविदा में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए न्यूनतम टर्नओवर संबंधी बाध्यकारी शर्तों से मुक्त रखा जायेगा.

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22 से 26 जुलाई तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र

झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा. सोमवार 22 जुलाई को 2019-20 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा. दूसरे दिन 23 जुलाई को प्रश्न काल के साथ-साथ 2019-20 के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. 24, 25 और 26 जुलाई को प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य पूरे किये जायेंगे.

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श्रावणी मेला के दौरान 27 अस्थायी ओपी और 15 अस्थायी यातायात ओपी का गठन

श्रावणी मेला के दौरान दो महीने के लिए 27 अस्थायी ओपी और 15 अस्थायी यातायात ओपी का गठन किया जायेगा. विधि व्यवस्था को सही रखने के उद्देश्य से 15 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक ये व्यवस्था लागू रहेगी. देवघर जिला में 21 अस्थायी ओपी और दुमका में 6 अस्थायी ओपी बनाये जायेंगे. वहीं देवघर में 11 अस्थायी यातायात ओपी और दुमका में 5 अस्थायी यातायात ओपी बनाये जायेंगे.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • लोकसभा चुनाव के दौरान अर्द्धसैनिक बलों और सैप के मानदेय भुगतान के लिए स्थापना व्यय बजट के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 4,71,54,000 रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति.
  • लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान विधि-व्यवस्था के लिए 2019-20 के स्थापना व्यय बजट के अंतर्गत झारखंड आकस्मिकता निधि से 55 करोड़ स्वीकृत करने की स्वीकृति.
  •  कोडरमा जिला के तिलैया, जयनगर, बगड़ो, कुल लंबाई 18.55 किमी सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तांतरित करते हुए पथ निर्माण विभाग को पुनर्निर्माण कार्य के लिए भूअर्जन सहित 41,34,6100 की स्वीकृति.
  • देवघर घिया मोड़ से बांसबोटिया कुल 10.753 किमी सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तांतरित करते हुए पथ निमार्ण विभाग को सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए कुल 36,63,59,600 रुपये की स्वीकृति.

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