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40 फीसदी हो सकता है माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति की सीमित परीक्षा का कटऑफ

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Ranchi: शिक्षकों के हितों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी. वैसी कोई नियमावली मान्य नहीं होगी, जिसमें वरीयता आधारित प्रोन्नति की बात न हो. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान उक्त बात कहीं. संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, उपाध्यक्ष बाल्मीकि कुमार से बातचीत के दौरान विभाग द्वारा तैयार की जा रही विसंगतिपूर्ण प्रोन्नति नियमावली जिसमें शिक्षकों की वरीयता आधारित प्रोन्नत्ति के प्रावधान को समाप्त किया जा रहा है, के संबंध में कहा कि ऐसी कोई नियमावली सरकार मान्य नहीं करेगी जिसमें वरीयता आधारित प्रोन्नति न हो.

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वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण का लाभ देने का आश्वासन भी उन्होंने दिया. इसके अतिरिक्त अनुकंपा एवं अन्य वर्षों में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को वरीयता निर्धारण का पूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा. जनवरी 2006 के बाद प्रोन्नत शिक्षकों को उनके आरंभिक वेतन पर वेतन निर्धारण केंद्र के अनुरूप करने पर वित्त विभाग से बात कर कार्रवाई की जायेगी. उर्दू शिक्षकों के वेतन निकासी के लिए अन्य शिक्षकों की तरह प्रधानाध्यापक को ही अधिकार दिया जायेगा. वहीं तीन वर्षों से लंबित प्रमाण पत्र जांच के नाम पर वेतन पर रोक का समाधान किया जायेगा. हेडमास्टर के रिक्त पदों को भरने व प्रोन्नत्ति के प्रावधान को प्रोन्नत्ति नियमावली में लाया जायेगा. स्नातक कॉमर्स के शिक्षकों को रांची यूनिवर्सिटी के परामर्श के अनुरूप प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. राज्य के सभी स्थानों के लिए परिवहन भत्ता लागू करने पर भी विचार किया जायेगा. 2014 के पूर्व के हिंदी विद्यापीठ की डिग्री को वर्तमान में प्रोन्नति के लिए मान्य किया जायेगा.

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माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति में सीमित परीक्षा के लिए कट ऑफ 40 फीसदी करने पर विचार किया जायेगा. इसके साथ ही टैब चोरी की भरपाई शिक्षकों से करने के परियोजना के आदेश की समीक्षा की जायेगी. पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग पर उन्होंने उच्च स्तरीय विचार करने और उसके अनुसार केंद्र को प्रस्ताव भेजे जाने पर विचार होगा.

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