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झारखंड जगुआर को मिलने वाला 50%अतिरिक्त भत्ता में कटौती, पुलिसकर्मियों में आक्रोश

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Ranchi:  नक्सल अभियान के लिए बने झारखंड जगुआर विशेष सुरक्षा बल की स्थापना 2008 में की गयी.  नक्सल विरोधी अभियान में झारखंड जगुआर विशेष बल ने सफलता भी पायी. झारखंड जगुआर में पदस्थापित पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को इसके गठन की अधिसूचना में ही प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मूल वेतन का 50% देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी.

2008 से निरंतर दिया भी जा रहा है. इसे लेकर झारखंड जगुआर के गठन से लेकर अब तक मंत्रिमंडल से स्वीकृति अधिसूचना में किसी प्रकार कर संशोधन नहीं किया गया.

लेकिन मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी अधिसूचना जारी किए सरकार ने झारखंड जगुआर के पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को मिल रहे भत्ता की कटौती कर दी है.

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 कमेटी ने नहीं दी है रिपोर्ट, लेकिन वेतन में कटौती

सरकार के आदेश पर एक मार्च 2019 को भत्तों से संबंधित निर्णय लेने हेतु विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. जिसे अपनी रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर देनी थी. गठित कमेटी ने वर्तमान में 50 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता कटौती की कोई रिपोर्ट नहीं दी है और न ही सरकार ने वेतन कटौती संबंधी प्रस्ताव ही दिया है. विशेष प्रोत्साहन भत्ता काटे जाने को लेकर जगुआर के पुलिसकर्मियों में आक्रोश है.

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 पुलिसकर्मियों के मनोबल में आ रही है कमी

50% भत्ते में कटौती करने का असर झारखंड के सुदूरवर्ती जंगलों और पहाड़ों में 45 डिग्री तापमान में उग्रवादी के विरुद्ध लोहा ले रहे झारखंड जगुआर के जवान और अधिकारी के ऊपर पड़ रहा है. जब वेतन का परीक्षण होता है तो भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है न की घटा दिया जाता है.

जिसमें न केवल सरकार को दिग्भ्रमित किया जा रहा है बल्कि पुलिस कर्मियों के मनोबल को भी गिराया जा रहा है. आज के परिदृश्य में नक्सल उन्मूलन हेतु अन्य राज्यो गठित विशेष बलों 60 से 70% प्रस्थान बता दिया जा रहा है.

वहीं झारखंड जगुआर के जवान और पदाधिकारी के भत्ते में कटौती की जा रही है. जिसे पुलिस कर्मियों की मनोबल में गिरावट आ रही है और अभियान कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

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