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नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सीबीएसई हुआ सख्त, स्कूलों में अनिवार्य हो जल प्रबंधन

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Ranchi: देश में ग्राउंड वाटर की गंभीर होती स्थिति पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 शहरों में 2020 तक भूजल की स्थिति काफी गंभीर हो जायेगी.

नीति आयोग के इस रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड से एफिलिएटेड सभी स्कूलों को नोटिस भेज कर स्कूलों में जल प्रबंधन को अनिवार्य कर बोर्ड को रिपोर्ट करने की बात कही है.

बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अगले तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से जल सक्षम बने और इस संबंध में जल प्रबंधन नीति लागू करने तथा नियमित रूप से जल ऑडिट करे.

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बोर्ड के दिशा निर्देश का करें पालन

गौरतलब हो कि सीबीएसई ने जल संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को जल से जुड़ी पुरानी सुविधाओं, उपकरणों को दुरुस्त बनाना चाहिए. सेंसर युक्त ऑटोमेटिक नल, व्यवस्थित टैंक स्थापित करना चाहिए.

इसके साथ ही नियमित रूप से लीकेज की जांच करानी चाहिए एवं उनके रखरखाव की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए. बोर्ड के मुताबिक स्कूलों के लिए जल सक्षम बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. इसलिए स्कूलों के लिए जरूरी है कि वे अगले तीन वर्षो में जल सक्षम बनें.

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कई तरह से स्कूलों में होती है पानी की खपत

स्कूलों में प्रतिदिन काफी मात्रा में पानी की खपत विभिन्न स्वरूपों में होती है. यह पानी कैंटीन, प्रयोगशाला, खेलों, मैदान आदि में खर्च होती है. ऐसे में स्कूलों को जल संरक्षण के महत्व को समझने की जरूरत है. बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि जल सक्षम स्कूल संस्थागत जवाबदेही है, ऐसे में उन्हें स्कूल जल प्रबंधन समिति का भी गठन करना चाहिए जिसमें प्रशासक, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, अभिभावक और समुदाय के लोगों को भी जोड़ना चाहिए.

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