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मुख्यमंत्री के भवन निर्माण विभाग का पांच साल का बजट 2849 करोड़, अब तक नहीं बन पाया विधानसभा भवन व हाईकोर्ट

चार साल में भी पूरा नहीं हुआ झारखंड विधानसभा के नये भवन का कार्य

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Ranchi : राज्य में आधारभूत संरचना से जुड़े भवन निर्माण विभाग में पिछले पांच वित्तीय वर्ष में 2849.56 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. इसके विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं. 2014-15 में भवन निर्माण विभाग का बजट 250 करोड़ रुपये था.

यह 2019-20 में बढ़कर 706.77 करोड़ हो गया है. मुख्यमंत्री के इस विभाग का एक नोडल एजेंसी भी बनाया गया है, जिसे भवन निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है.

भवन निर्माण विभाग की सभी बड़ी योजनाओं की निविदा अब इसी एजेंसी से संचालित की जाती हैं. यह एजेंसी झारखंड शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (जुडको) से अलग है. इसके प्रबंध निदेशक आइएएस अधिकारी सुनील कुमार हैं.

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हाईकोर्ट ने दोनों भवनों की लागत बढ़ने पर की थी तल्ख टिप्पणी

भवन निर्माण विभाग की देखरेख में क्रियान्वित किये जा रहे नये झारखंड हाईकोर्ट भवन और विधानसभा भवन की लागत बढ़ने का मामला इसी महकमे से जुड़ा है. झारखंड हाईकोर्ट ने इन दोनों भवनों की लागत बढ़ने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है. इतना ही नहीं निगरानी विभाग में भी इन दोनों भवनों में हुई गड़बड़ी को लेकर मामला भी दर्ज किया गया है.

2018-19 में विभाग की तरफ से नयी दिल्ली के कनॉट प्लेस में दूसरा झारखंड भवन बनाने की घोषणा की गयी थी. इसका काम रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को 65 करोड़ से अधिक की लागत में दिया गया था. नयी दिल्ली के वसंत कुंज में एक झारखंड भवन पहले से है. दूसरा झारखंड भवन कनॉट प्लेस के पास बनाया जा रहा है.

सरकार की तरफ से रांची सदर, बड़गांई और अरगोड़ा में अंचल सह निबंधन कार्यालय का काम मार्च 2019 तक पूरा करने का वायदा किया गया था. तीन-तीन करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहे इन अंचल कार्यालयों का काम पूरा नहीं हो पाया है.

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2018-19 में कोर कैपिटल एरिया रांची में नये सचिवालय भवन का निर्माण करने की घोषणा सहित मुंबई तथा पूरी में राज्य अतिथि गृह बनाने की घोषणा की गयी थी. कायाकल्प अभियान के तहत कल्याण विभाग के मेस, अस्पताल और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की गयी थी.

यह फाइलों में ही बंद है. सरकार की तरफ से धनबाद, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, साहेबगंज, जमशेदपुर, सरायकेला, कोडरमा, चतरा, गोड्डा, सिमडेगा में कर्मचारियों और अधिकारियों के आवास बनाने का वायदा भी किया गया था.

2014-15 से भवन निर्माण विभाग का बजट

वित्तीय वर्ष                बजट

2014-15                250 करोड़

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2015-16                397.57 करोड़

2016-17                460 करोड़

2017-18                640.70 करोड़

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2018-19                644.53 करोड़

2019-20                706.76 करोड़

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