जून के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारियों पर सीधी कार्रवाई, जिनके यहां किसानों का भुगतान लंबित : सरयू राय
जिन जिलों में अधिक धान बेचनेवाले किसानों का भुगतान लंबित है, उन जिलों पर होगी कार्रवाई
Ranchi : राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने कहा है कि 30 जून के बाद वैसे जिला आपूर्ति पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी, जिनके यहां किसानों का भुगतान लंबित है. उन्होंने कहा है कि राज्य में 34 हजार से अधिक किसानों ने धान बेचा था. अभी भी 3434 किसानों का भुगतान बकाया है. मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा अधिकारियों को 10 जून तक का समय दिया गया था, फिर स्पष्टीकरण मांगा गया. अब सीधे कार्रवाई की जायेगी.
विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में सोमवार को श्री राय ने कहा कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों से लाभुकों को परची मिले अब यह सुनिश्चित कराया जायेगा. यदि जांच में पाया गया कि लाभुकों को परची नहीं मिल रही है, तो सम्बंधित डीएसओ जवाबदेह होंगे. बैठक में वैसी राशन दुकानों की सूची मांगी गयी, जो 90 दिनों से अधिक समय से निलंबित हैं.
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जुलाई में उज्जवला योजना के अंतर्गत तीन लाख कनेक्शन का लक्ष्य
उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए राज्य में जुलाई 2019 में तीन लाख कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल करने तथा आगामी तीन माह में उज्ज्वला के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि योजना के तहत राज्य में अभी तक 38 लाख 78 हजार 322 केवाईसी आवेदन आये हैं, जिनके विरुद्ध 31 लाख 29 हजार 816 केवाईसी क्लियर हो चुके हैं. 28 लाख 95 हजार 71 कनेक्शन जारी किये गये और 28 लाख 33 हजार 455 कनेक्शन लगाये जा चुके हैं.
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लाभुकों की जानकारी के लिए पोस्टर लगायें
मंत्री ने राज्य की सभी पीडीएस दुकानों पर लाभुकों की जानकारी के लिए पोस्टर अविलंब लगाने का निर्देश दिया. ये पोस्टर खाद्य निदेशालय द्वारा छपवाकर जिलों में भेजे गए हैं. बैठक में राज्य में ऑफलाइन दुकानों की भी समीक्षा की गयी. फिलहाल 2948 ऑफलाइन दुकानें हैं, जिनको ऑनलाइन करने का काम चल रहा है. अगले माह तक इनकी संख्या घटकर 1700 हो जाने की उम्मीद है. मंत्री ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में डीलरों द्वारा कम अनाज दिए जाने की शिकायतें आ रही हैं, इनका निष्पादन जिला स्तर पर होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य लाभुक को उचित मात्रा में सही कीमत पर और सही समय पर अनाज देना है इसका संवेदनशीलता के साथ पालन होना चाहिए. समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव डॉ अमिताभ कौशल विशेष सचिव डीएन पांडे खाद्य निदेशक संजय कुमार सहित विभाग के पदाधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे.
