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जानें सीएम की वो कौन सी 113 घोषणाएं हैं, जिन्हें 150 दिनों में पूरा करने पर लगी पूरी ब्यूरोक्रेसी

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Ranchi: लोकसभा चुनाव का भोंपू अभी पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ है और झारखंड का पूरा तंत्र विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लेने लगा है. सीएस की अध्यक्षता में बैठक हुई और सीएम की तरफ से उन सभी 113 घोषणाओं को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार के सभी सचिवों को टारगेट दिया गया. देश में 23 मई को आचार संहिता खत्म हो रही है. लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोबारा से आचार संहिता अक्टूबर से लगने की पूरी संभावना है. मई और अक्टूबर के बीच पांच महीनों में विभागों को सारे कामों का निबटारा करना है. लेकिन उम्मीद काफी कम है कि ऐसा हो पायेगा. क्योंकि घोषणाएं इतनी और वृहद हैं कि इसे 150 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है. ऐसे में अब सारा दारोमदार आला अधिकारियों पर है. देखनेवाली बात होगी कि आला अधिकारी सीएम की घोषणाओं को शत-प्रतिशत कैसे जमीनी हकीकत देते हैं. लिहाजा हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी 113 योजनाएं हैं, जिन्हें सिर्फ 150 दिनों में पूरी करनी है.

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सीएम की विभागवार घोषणाएं

किस विभाग से लिए सीएम ने कितनी घोषणाएं कीं

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विभाग                                           घोषणाओं की संख्या
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता    13
पेयजल एवं स्वच्छता                     06
ऊर्जा                                            10
खाद्य आपूर्ति                                02
वन एवं पर्यावरण                         02
स्वास्थ्य चिकित्सा                        07
उच्च तकनीकी शिक्षा                  08
गृह कारा आपदा                         04
उद्योग                                         06
सूचना एवं जनसंपर्क                  06
राजस्व निबंधन भूमि सुधार       01
पथ निर्माण                                02
ग्रामीण विकास                          06
स्कूली शिक्षा साक्षरता               05
पर्यटन कला व खेल कूद           12
परिवहन                                   06
नगर विकास आवास               07
जल संसाधन                            03
कल्याण                                   05
महिला बाल विकास                02

सीएम ने की कुल 113 घोषणाएं

  • मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जानी है.
  • कृषि संबंधी अद्यतन तकनीक तथा अनियमित मौसम की सही जानकारी देने के लिए ई-नैम पर पंजीकृत राज्य के किसानों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया.
  • धान अधिप्राप्ति के प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को 150 रुपये बोनस का भुगतान किया जायेगा.
  • महाराष्ट्र के तर्ज पर सुजलां-सुफलां नामक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया गया.
  • किसानों को कृषि, डेयरी पशुपालन एवं मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक से रू-ब-रू कराने के लिए इजरायल भेजा जायेगा.
  • मीठी क्रांति का लाभ 12,000 किसानों को पहुंचाया गया.
  • 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में बॉयलर कुकुट पालन, सुअर, बकरी पालन, बैकयार्ड सुकर पालन योजनाओं के तहत मांस और अंडा उत्पादन में वृद्धि करने और ग्रामीण पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराने का लक्ष्य
  • राज्य के दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भधारण के द्वारा नस्ल सुधार कर उत्पादन वृद्धि के लिए पंचायत स्तर पर 300 कृत्रिम गर्भधान केंद्रों की स्थापना वित्तीय वर्ष 2019-20 में करने का लक्ष्य.
  • राज्य में गोशाला के माध्यम से प्रगतिशील पशुपालकों द्वारा कैटल हॉस्टल की स्थापना
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में 80 हेचरियों का निर्माण कराया जायेगा, ताकि प्रखंड स्तर पर मत्स्य स्पोन उपलब्ध हो सके.
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में 18200 मत्स्य कृषकों एवं सखी मंडल की महिला सदस्यों को मछली पालन योजना का प्रशिक्षण देना.
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2100 मछुआरा परिवारों को पक्का आवास की सुविधा देना.
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में 300 चेकडैम, 50 उद्धवह सिंचाई योजना और 350 लघु सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार का लक्ष्य
  • सुखाड़ग्रस्त जिले पलामू और गढ़वा में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
  • दुर्गम क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,50,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री आजीविका संवर्द्धन योजना के नाम से नई योजना चलाने का निर्णय
  • बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू की जा रही है. इससे 10 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा.
  • मॉडल गांव के लिए अटल ग्रामोत्थान योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू की जा रही है.
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोड़्डा में नये सैनिक स्कूल की स्थापना की जायेगी.
  • वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना शुरू की जायेगी.
  • मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन शुरू किया जायेगा. साक्षर झारखंड अभियान शुरू किया जायेगा.
  • सभी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना की जायेगी.
  •  राज्य स्तर पर प्लेसमेंट सेल की भी स्थापना की जायेगी.
  •  बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, लिट्टीपाड़ा, पांकी, विश्रामपुर और जुगसलाई में एक-एक डिग्री कॉलेज और बालूमाथ और चंदनक्यारी में भी एक-एक डिग्री कॉलेज खोला जायेगा.
  •  गोड्डा और बोकारो में नये प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना
  • जयनगर, चाईबासा, खूंटी और पतरातू में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जायेगी.
  • देवघर एम्स में 2019-20 से नामांकन शुरू होगा.
  •  कोडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा.
  • रिनपास परिसर में कैंसर हॉस्पिटल 2019 के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य
  •  5000 हथकरघा बुनकरों का लाभन्वित करने का लक्ष्य
  •  रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन शुरू की जायेगी.
  •  दुघानी, दुमका, राजनगर, सरायकेला में खादी पार्क की स्थापना.
  • प्रसाद योजना के तहत देवघर का विकास के लिए 45 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
  • देवघर में क्यू कंप्लेक्स फेज का निर्माण
  • रांची, गुमला और खूंटी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निर्माण
  • आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रावास का निर्माण
  • देवघर में टैगोर कल्चरल कांप्लेक्स योजना के सांस्कृतिक भवन का निर्माण
  • दुमका में संग्रहालय और कला केंद्र की स्थापना
  • 21 जिलों में वन स्टोप सेंटर की शुरुआत की जायेगी.
  •  स्वजल योजना के तहत 1000 टोलों में जलापूर्ति
  • भगीदारी एवं किफायती आवास के तहत 40 हजार आवासों का निर्माण
  • 3000 किलोमीटर पथ निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बनी सड़कों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य
  • 2019-20 तक पतरातू में पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य
  • 3.5 बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य
  • साबेहगंज-पाकुड़ गोड्डा और गुमला में नये ग्रिड सब स्टेशन निर्माण का लक्ष्य
  • 350 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना.
  • जनवितरण योजना के तहत हर राशनकार्ड धारी को प्रति माह एक किलोग्राम चना 15 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय

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Bharat Electronics 10 Dec 2019

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