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हाईकोर्ट ने लगायी #HighSchoolTeacher नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक, 4 नवंबर से रोज सुनवाई का निर्देश

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Ranchi :  हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी. सरकार के द्वारा 13 आरक्षित जिलों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट ने रोक लगायी है. अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगायी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन न्यायाधीशों की बेंच गठित करने का निर्देश दिया गया है.

गौरतलब है कि इस मामले में 4 नवंबर से हर रोज सुनवाई करने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है. हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई.

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शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर सोनी कुमारी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. राज्य सरकार द्वारा परीक्षा में 13 जिलों को आरक्षित और 11 जिलों को गैर आरक्षित किये जाने को लेकर सोनी कुमारी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है.

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क्या है मामला

हाई स्कूल के लिए चुने गए लगभग 17 हजार शिक्षकों की नियुक्ती अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी. कोर्ट ने बुधवार को नियुक्तियों को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है. इस संबंध में सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार की नियोजन नीति और नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है. साथ ही याचिका में कहा है कि सरकार किसी भी जिले के सभी पदों को आरक्षित नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षक नियुक्ति में ऐसा ही किया गया है.

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शिक्षक नियुक्ती के लिए सरकार ने 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र और 11 जिलों का गैर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है. इसके कारण प्रार्थी सोनी कुमारी शिक्षक नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गई थी. जानकारी के अनुसार, पहले इस मामले को कोर्ट के सिंगल जज ने सुना था. जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मानते हुए सरकार की नियोजन नीति पर सवाल उठाया था और सुनवाई के लिए इसे खंडपीठ को रेफर कर दिया था.

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सरकार की नीति को चुनौती दी गयी

सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में सरकार की उस नीति को चुनौती दी गई है, जिसके तहत गैर अनुसूचित जिले के लोगों को अनुसूचित जिले की नौकरी के लिए आवेदन नहीं देने का प्रावधान किया गया है.

वहीं अनुसूचित जिले के लोगों को गैर अनुसूचित जिले की नौकरियों के लिए आवेदन देने का प्रावधान रखा गया है. सरकार ने 24 जिलों में से 13 को अनुसूचित और 11 को गैर अनुसूचित जिले में शामिल किया है. अदालत को सोनी कुमारी ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए उसने अनुसूचित जिले के लिए आवेदन दिया था.

लेकिन उनका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि वह गैर अनुसूचित जिले की रहने वाली हैं. अनुसूचित जिले की नौकरी के लिए वह आवेदन नहीं दे सकती हैं.

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