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#RTIAct में संशोधन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों का कद घटाने की तैयारी में मोदी सरकार, ड्राफ्ट तैयार

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New Delhi: इस साल जुलाई में सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन  के बाद मोदी सरकार मुख्य सूचना आयुक्त  और सूचना आयुक्तों के कद को कम करने की तैयारी में है.

खबर है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है.

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घटेगा कार्यकाल और वेतन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्तों को भारत सरकार के सचिव या राज्यों के मुख्य सचिव के अनुरूप ही वेतन और भत्ता आदि दिया जाएगा.

जबकि राज्यों के सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार  के अतिरिक्त सचिव के समान वेतन और भत्ता दिया जाएगा. हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और भत्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होना चाहिए.

यानी अब नये बदलाव के बाद मुख्य सूचना आयुक्तों की वरीयता मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी और यूपीएससी के चेयरमैन  के समान नहीं होगी और क्रमवार ये भारत सरकार के सचिव के बराबर होंगे. इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने इन लोगों का कद यानी टेबल ऑफ प्रिसिडेंस घटा दिया गया है.

टेबल ऑफ प्रिसिडेंस  यानी वरीयता क्रम गृह मंत्रालय द्वारा जारी होने वाली एक प्रोटोकोल सूची है. जिसमें अधिकारियों का उनके पदों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

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जुलाई में RTI में हुआ है संशोधन

मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर जुलाई में ही आरटीआइ अधिनियम में संशोधन किया था. संशोधन के बाद सीआइसी और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को तय किया गया था। इसके अलावा सेवा की शर्तों में भी बदलाव किया गया था.

सूत्रों की मानें तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का अब तीन साल का निश्चित कार्यकाल होगा. फिलहाल पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है.

विभाग की मुहर लगने के बाद इसे प्रधानमंत्री  की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जो विभाग के प्रभारी मंत्री हैं.

गौरतलब है कि फिलहाल सीआइसी और सूचना आयुक्तों को वेतन के अलावा 34000 रुपये व्ययविषक भत्ता, सरकारी खर्च पर रहने के लिए बढ़िया मकान, सलाना तीन एलटीसी, परिवार के लिए अनलिमिटेड मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त पेंशन, 1500 रुपये टेलीफोन के साथ दूसरी सुविधाएं मिलती हैं.

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