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राफेल डील  पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार चार मई तक जवाब दाखिल करे : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए छह मई की तारीख निर्धारित की है.

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NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील  की समीक्षा के लिए दायर याचिकाओं पर केंद्र से चार मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है.   बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने याचिका दायर कर जवाब दाखिल करने के लिए और समराफेल डील  पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार चार मई तक जवाब दाखिल करे : सुप्रीम कोर्टय मांगा था.  कोर्ट ने इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए छह मई की तारीख निर्धारित की है. बता दें कि  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राफेल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया था.  सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के वकील को मामले के पक्षकारों को यह पत्र भेजने की इजाजत दी.

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JMM

केंद्र सरकार ने विशेषाधिकार का दावा किया था

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इन पक्षकारों में वे याचिकाकर्ता भी शामिल हैं , जिन्होंने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं.  इससे पहले 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे से संबंधित कुछ नये दस्तावेजों को आधार बनाये जाने पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति ठुकरा दी थी.  इन दस्तावेजों पर केंद्र सरकार ने विशेषाधिकार का दावा किया था.  केंद्र ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किये और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया.

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.  सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की एक पीठ ने कहा था कि हम केन्द्र द्वारा समीक्षा याचिका की स्वीकार्यता पर उठाई प्रारंभिक आपत्ति खारिज करते हैं.

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