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साहेबगंज : जलमीनार और शौचालयों का निर्माण सिर्फ कागजों पर, विकास के नाम पर सिर्फ हुई राशि की निकासी

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Sahebganj: झारखंड में पंचायत को 14 वें वित आयोग से मिलने वाली राशि की निकासी कर ली गयी और काम भी नहीं हुआ. ये मामला साहिबगंज के उधावा प्रखंड से सामने आया है. जिले में कई पंचायतों में काम किये बिना ही राशि की निकासी कर ली गयी. प्रखंड के दक्षिण पलाशगाछी, अमानत दियारा, पूर्वी उघवा दियारा, आतापुर, उत्तर सरफराजगंज, पश्चिम उधवा दियारा पंचायत में अनियमितता का मामला समाने आया है.  इन पंचायतों में कई योजनाओं के लिए राशि निकाल लिया गया.

अमानत मदरसा में जल मीनार 2.49 , पंचायत सचिवालय के लिए चेयर टेबल 2 लाख, पूर्वी उधवा दियारा पंचायत पीरु टोला मस्जिद के सामने सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 2.25 लाख, यूपीएस हाजी जोहक टोला में सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 2.25लाख राशि निकाल ली गयी.

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जबकि गोलमुउदीन टोला मस्जिद के सामने सार्वजनिक शौचालय निर्माण के नाम पर 2.25 लाख, गोहर अलीटोला मस्जिद के सामने सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 2.25लाख, अमानत दियारा पंचायत भवन के पास जलमीनर के लिए 2.49 लाख की निकाली की गयी. लेकिन इन योजनाओं में खर्च की गयी राशि का लेखा-जोखा पंचायत के पास भी नहीं है.

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कैसे हुई गड़बड़ी

जिला के उधावा प्रखंड के अधिकतर पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने में अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि  अमानत दियारा पंचायत तथा पूर्वी उधवा दियारा पंचायत में कंटीजेंसी तथा योजना मद की राशि तो खर्त की गयी. लेकिन पंचायत में राशि खर्च करने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ है. और योजना मद की राशि की निकासी भी कर ली गयी है.

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वहीं अमानत दियारा पंचायत में कंटीजेंसी मद से सचिवालय के लिए चेयर और टेबल खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की निकासी की गयी है. 2017 – 18 में पंचायत भवन हाई मदरसा अमानत में जल मीनार निर्माण कार्य के लिए 2.49 लाख की राशि तो निकाल ली गयी, लेकिन योजना आजतक अधूरी ही है.

जबकि पूर्वी ऊधवा दियारा पंचायत में 5 स्थानों पर 2.25 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर निकासी की गयी. लेकिन पंचायत में सामुदायिक शौचालय की निर्माण हुआ ही नहीं. वहीं अमानत दियारा पंचायत में भी इसी तरह का गोरखधंधा कर राशि का निकासी कर ली गयी.

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पंचायतों को मिला था इन कामों के लिए पैसा

14वें वित्त आयोग के द्वारा मिली राशि से पंचायतों में विकास कार्य करना था. जिसे पंचायतों को जलापूर्ति, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, समुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव, सड़क, फुटपाथ एवं स्ट्रीट लाइट के रखरखाव, श्मशान-कब्रिस्तान के रखरखाव पर राज्य सरकार द्वारा करना करना है.

इन राशियों को पंचायतों के लिए समय-समय पर निर्धारित आधारभूत कार्यों में खर्च करना है. जो नहीं किया गया और उपरोक्त पंचायतों में गड़बड़ी की गयी. दूसरी ओर 2019-20 पंचायतों के विकास के लिए खर्च की जानेवाली राशि की पहली किस्त भी हाल ही में दी गयी है.

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