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#SupremeCourt ने कहा,  #JammuKashmir प्रशासन संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने संबंधी आदेश पेश करे

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में प्रतिबंध लगाये गये थे.

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NewDelhi :  कश्मीर टाइम्स अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की जनहित याचिका की सुनवाई के क्रम में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा कि वह उन आदेशों को पेश करे जिनके आधार पर राज्य में संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाये गये. जान लें कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में प्रतिबंध लगाये गये थे.

जम्मू कश्मीर में आवाजाही पर प्रतिबंध और संचार बाधित होने के मामले संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन से सवाल किया कि उसने संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश एवं अधिसूचनाएं उसके सामने पेश क्यों नहीं कीं. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कश्मीर टाइम्स अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की उस जनहित याचिका के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने अदालत से मांग की थी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को राज्य में लगायी गयी संचार पाबंदी संबंधी आदेशों को पेश करने का निर्देश दिया जाये.

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प्रशासनिक आदेश पीठ के अध्ययन के लिए  सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे : सॉलिसिटर जनरल

अनुराधा भसीन ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन संबंधित आदेशों और अधिसूचनाओं को दबा दिया है, जिनके तहत राज्य में संचार माध्यमों पर पाबंदी लगायी गयी. जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि वह इन प्रतिबंधों से संबंधित प्रशासनिक आदेश केवल पीठ के अध्ययन के लिए  सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे. पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई शामिल हैं.

मेहता ने पीठ ने कहा, हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे. राष्ट्रहित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों की अपील पर कोई नहीं बैठ सकता. केवल न्यायालय ही इसे देख सकती है और याचिकाकर्ता निश्चित ही इसे नहीं देख सकते. मेहता ने पीठ को बताया कि जम्मू कश्मीर में संचार पर लगाये गये प्रतिबंधों संबंधी परिस्थितियों में बदलाव आया है और वह इस मामले में ताजा जानकारी देते हुए एक शपथ-पत्र दायर करेंगे.

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पोस्टपेड मोबाइल चल रहे हैं, एसएमएस सेवाएं रोक दी

पीठ ने जब घाटी में मोबाइल सेवाएं बहाल होने की मीडिया रिपोर्टों का जिक्र किया तो एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केवल पोस्टपेड मोबाइल चल रहे हैं लेकिन प्राधिकारियों ने मंगलवार को एसएमएस सेवाएं रोक दी थीं. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. उन्होंने अपनी याचिका में जम्मू कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगी पाबंदी को हटाने मांग की है.

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