भुगतान

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से सुनवाई के दौरान कहा कि यह कंपनियां Department of Telecommunications (DOT) को 1.33 लाख करोड़ रुपये का बकाया दें. यह बकाया कितने समय के अंदर दिया जायेगा यह कोर्ट तय करेगा. जान लें कि टेलीकॉम…

Ranchi : झारखंड प्राध्यापक अनुबंध संघ के बैनर तले सहायक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल राजभवन के समक्ष शुक्रवार को संघ के प्रदेश संरक्षक डॉ संजय कुमार झा के नेतृत्व में शुरू हुई.हड़ताल पर बैठने से पहले डॉ झा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ…

Palamu:  क्लेम बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने पर आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता गोविंद कच्छप की पिटायी कर दी गयी. संवेदक द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया. मामला एससी-एसटी थाना पहुंच गया है. सहायक अभियंता गोविंद कच्छप ने…

Lucknow : उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981 के अंतर्गत सभी मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान अब तक राज्य सरकार के कोष से किया जाता रहा है. इस एक्ट के प्रावधान को समाप्त किये जाने की चर्चा है.  मीडिया में खबर आने के बाद इस…

Dhanbad : बीएसएनएल के 180 दैनिक वेतन भोगी मजदूर बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर नौ दिनों से हड़ताल पर थे. वे अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है.थक-हारकर मंगलवार को एक…

Ranchi : कैबिनेट से मंजूरी मिलने के 6 महीने के बाद रघुवर सरकार ने राज्य के 70,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने पर मुहर लगा दी है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पर मुहर लगायी.इसे भी पढ़ें : #NewTrafficFine :…

Ranchi : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह आइपीआरडी (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग) के अधिकारियों के लंबित वेतन का भुगतान जल्द करे. पार्टी ने यह आरोप भी लगाया है कि सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए आइपीआरडी के अधिकारियों का…

Pankaj Kumar SawRanchi : राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) द्वारा आउटसोर्सिंग के जरिये बहाल किये गये अधिकारियों व कर्मचारियों को साढ़े तीन माह से वेतन नहीं दिया गया है. टालमटोल से तंग आकर अधिकतर ने काम बंद कर दिया है और कई इसकी…

Ranchi : चान्हों के पतरातू गांव के किसान लखन महतो के आत्महत्या की वजह सरकार की जांच टीम ने उसके नशा करने की आदत को माना है, जबकि मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर ने न्यूज विंग से बातचीत में स्वीकारा कि चान्हों के लाभुकों के बीच मनरेगा भुगतान…

Dilip KumarPalamu: भारत कृषि प्रधान देश है. किसान और कृषि के उत्थान के लिए हर दिन योजनाएं बनती हैं. लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई कुछ और नजर आती है. वर्ष 2016 में बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तीन वर्ष में ही किसानों के लिए सिरदर्द साबित होने…