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वित्त मंत्रालय

#INXMediaCase: वित्त मंत्रालय के 4 पूर्व अधिकारियों पर कार्रवाई से खफा 71 रिटायर्ड ऑफिसर ने PM को…

New Delhi: आइएनएक्स मीडिया मामले में वित्त मंत्रालय के चार पूर्व अधिकारियों पर कार्रवाई से पूर्व नौकरशाह नाराज हैं. पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर चिंता व्यक्त करते हुए 71 सेवानिवृत्त अफसरशाहों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी…

क्या NHAI में देश का सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है?

Girish Malviyaभारत सरकार का एक उपक्रम है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI , जो मोदीराज में अब बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है. निर्माण परियोजनाओं की बढ़ती लागत और कर्ज का बोझ एनएचएआई के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है.…

छह एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के निर्देशों की हुई अनदेखी

New Delhi: पीपीपी मोड के तहत देश के जिन छह हवाई अड्डों के संचालन का ठेका अडाणी ग्रुप को मिला है, उसमें वित्त मंत्रालय के निर्देशों की अनदेखी हुई है.दरअसल, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी (पीपीपीएसी) ने एक ही निजी कंपनी को दो से…

वित्त मंत्रालय में मीडिया के प्रवेश पर बंदिश, सीतारमण ने कहा- नहीं लगायी कोई पाबंदी

New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नॉर्थ ब्लॉक में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी है. फिलहाल सिर्फ उन्हीं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत मिल रही है, जिन्होंने पहले से अधिकारियों से मिलने का समय ले रखा है.हालांकि, इस…

वित्त मंत्रालय ने श्रम से मांगा जवाबः घाटा होने पर कहां से देंगे PF पर बढ़ा ब्याज

New Delhi: क्या कर्मचारी भविष्य निधि यानी (EPFO) के पास इतना पैसा है कि वो वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दे सके? ये सवाल और चिंता जाहिर की है वित्त मंत्रालय ने.फाइनेंस कंपनी IL&FS और उसी तरह के अन्य जोखिम भरे…

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को गैर-प्रमुख संपत्ति की लिस्ट बनाने को कहा- बेचने की है…

New Delhi: वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) से ऐसी सम्पत्तियों की सूची जल्द से जल्द तैयार करने को कहा है जिन्हें बेचा जा सकता है.साथ ही उन्हें इसके लिए संभावित निवेशकों तथा बोलीदाताओं से बात शुरू करने को भी कहा गया है.…

मोदी सरकार ने संसद में बोला झूठः मई 2017 में ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जाहिर की थी चिंता 

New Delhi: केंद्र की मोदी सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लग रहा है. दरअसल, शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 18 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई चिंता…

ऐसी है झारखंड की विकास गाथा : केंद्र ने 14वें वित्त आयोग के पहले किस्त के 6.4 अरब दिये, राज्य ने…

Ranchi : किसी भी राज्य के विकास को मापने का पैमाना ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास को माना जाता है. ग्रामीणों क्षेत्रों का विकास मूलत: पंचायत का विकास माना जाता है. लेकिन, पंचायतों को उनका हक मिले ही नहीं, तो आखिर कैसे विकास की गंगा बहे.…