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सरकार का सेविका-सहायिकाओं को काम पर लौटने का फरमान, संघ ने कहा- सीएम वादा निभायें, धमकी न दें

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Ranchi: अपनी मांगों पर अड़ी सेविका-सहायिकाओं को सरकार ने काम पर वापस जाने का आदेश दिया है. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने सभी जिला उपायुक्त को सेविका-सहायिकाओं को काम पर वापस बुलाने का दिया आदेश दिया. आदेश में कहा गया है कि अगर वे काम पर नहीं लौटती हैं तो उन्हें चयनमुक्त कर नयी बहाली की जायेगी.

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गौरतलब हो कि बीते 16 अगस्त से सेविका-सहायिका विभिन्न मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं. सेविका-सहायिका संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि सीएम ने बीते कैलेंडर वर्ष में वादा किया था कि अगले कैलेंडर वर्ष से मानदेय बढ़ाया जायेगा, पर ऐसा नहीं हुआ. इस निर्देश को लेकर उनका कहना है कि सीएम वादा निभाएं. हम स्वत: वापस चले जायेंगे. ऐसे धमकाने की जरूरत नहीं है.

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क्या है आदेश

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को एक सप्ताह के अंदर अपने कार्य पर लौटने का निर्देश जारी किया है. इस बाबत राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से आंगनबाड़ी कर्मियों को काम पर लौटने का निर्देश दिये गये हैं.

सेवानिवृत्ति की उम्र हुई 62 वर्ष, पर सीएम ने नहीं निभाया पिछला वादा

राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष की गयी है. आंगनबाड़ी कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय के संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने का आदेश भी दिया गया है. कमेटी के रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के निर्धारण पर निर्णय लेगी. आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़े जाने का निर्देश दिया गया है.

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