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नौकरी से जुड़ी तीसरी रिपोर्ट मोदी सरकार ने दबाईः मुद्रा स्कीम के तहत रोजगार की जानकारी फिलहाल नहीं होगी साझा

केंद्र सरकार की माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी (मुद्रा) योजना के तहत कितनी नौकरियां पैदा की गईं, इससे जुड़े लेबर ब्यूरो के सर्वे के आंकड़े फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे.

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New Delhi: देश में चुनाव का मौसम है. पक्ष-विपक्ष जनता को लुभाने की कोशिश में है. इस चुनावी मौसम के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने नौकरी से जुड़ी एक रिपोर्ट को फिलवक्त में दबा दिया है. केंद्र सरकार की माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी (मुद्रा) योजना के तहत कितनी नौकरियां पैदा की गईं, इससे जुड़े लेबर ब्यूरो के सर्वे के आंकड़े फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे. इस रिपोर्ट को 2 महीने के लिए टाल दिया गया है.

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जनसत्ता की खबर के अनुसार, सरकार के इस कदम के साथ ही यह नौकरियों से जुड़ी तीसरी रिपोर्ट है, जिसे चुनाव के पहले सार्वजनिक होने के पूर्व दबा दिया गया है. सूत्रों की मानें तो, ‘मुद्रा स्कीम के तहत पैदा की गईं नौकरियों की संख्या से जुड़े आंकड़े चुनाव बाद सार्वजनिक किए जाएंगे. एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ब्यूरो की ओर से इस्तेमाल की गई पद्धति में अनियमितताएं हैं.’

दो महीने यानी चुनाव बाद आयेगी रिपोर्ट

बता दें कि पिछले महीने 22 फरवरी को द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की रिपोर्ट को खारिज करने के बाद एनडीए सरकार ने लेबर ब्यूरो के सर्वे के निष्कर्षों को इस्तेमाल करने की योजना बनाई है. हालांकि, बीते शुक्रवार को हुई एक मीटिंग में कमेटी ने लेबर ब्यूरो से रिपोर्ट की ‘कुछ गड़बड़ियों को दुरुस्त’ करने के लिए कहा. इसके लिए ब्यूरो ने 2 महीने का वक्त मांगा है. कमेटी की इस रिपोर्ट को फिलहाल केंद्रीय श्रम मंत्री की ओर से अप्रूवल नहीं मिला है. सूत्रों ने बताया कि सोमवार से चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद अनौपचारिक तौर पर यही फैसला हुआ है कि इस रिपोर्ट को चुनाव के दौरान सार्वजनिक न किया जाए.

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नौकरी से जुड़ी तीसरी रिपोर्ट दबाई गई

उल्लेखनीय है कि एनडीए सरकार ने अभी तक एनएसएसओ की बेरोजगारी पर जबकि लेबर ब्यूरो की नौकरियों और बेरोजगारी से जुड़ी छठवीं सालाना रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं किया है. जबकि इन दोनों ही रिपोर्ट में एनडीए के शासनकाल में नौकरियों में गिरावट आने की बात सामने आई थी.

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नौकरियों और बेरोजगारी से जुड़ी लेबर ब्यूरो की छठवीं सालाना रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016-17 में बेरोजगारी चार साल के सर्वोच्च स्तर 3.9 पर्सेंट पर थी. वहीं, एनएसएसओ की रिपोर्ट में कहा गया था कि बेरोजगारी 2017-18 में 45 साल के सर्वोच्च स्तर 6.1 पर्सेंट पर थी. नीति आयोग ने पिछले महीने लेबर ब्यूरो से कहा था कि वे सर्वे को पूरा करके अपने निष्कर्ष 27 फरवरी को पेश करें ताकि उन्हें आम चुनाव से पहले घोषित किया जा सके.

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